भारतीय रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया में मुख्य प्रशासनिक मुद्दे एवं सामाजिक-सांस्कृतिक समस्याओं का आकलन कीजिए । (150 शब्दों में उत्तर दीजिए)

Question

UPSC Answer Check · Accepted Answer

सरदार पटेल और वी.पी. मेनन ने विलय-पत्रों (इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ एक्सेशन) के माध्यम से 560 से अधिक देशी रियासतों का एकीकरण किया, फिर भी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ आईं।

प्रशासनिक मुद्दे: खंडित प्रशासनिक तंत्रों के एकीकरण के लिए भिन्न-भिन्न कर, राजस्व और मुद्रा प्रणालियों को एकरूप करना तथा रियासती सेनाओं को राष्ट्रीय सेना में विलीन करना आवश्यक था। सामंती निष्ठाओं में जकड़ी नौकरशाहियों ने इस मानकीकरण को जटिल बनाया, जो त्रावणकोर के प्रारंभिक प्रतिरोध और भोपाल के प्रशासनिक विलंब में स्पष्ट दिखा।

सामाजिक-सांस्कृतिक समस्याएँ: सांप्रदायिक विभाजन और सामंती पदानुक्रम धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक एकीकरण से सीधे टकराए। शासकों और प्रजा के बीच मतभेदों ने गंभीर संकट उत्पन्न किए—विशेषकर हैदराबाद में रज़ाकारों के अधीन सांप्रदायिक तनाव, जिसका समाधान पुलिस कार्रवाई (ऑपरेशन पोलो) से हुआ, और जूनागढ़ का विलय विवाद, जो जनमत-संग्रह से सुलझा। जम्मू-कश्मीर का विलय अक्तूबर 1947 में सीमित शर्तों (तीन विषय) पर हुआ, जो बाद में अनुच्छेद 370 में निहित हुईं; यह अनुच्छेद 2019 में प्रभावी नहीं रहा। राजाओं के विशेषाधिकार उभरते लोकतांत्रिक मानदंडों से टकराते रहे।

आकलन: यद्यपि संस्थागत समावेशन के माध्यम से प्रशासनिक एकीकरण शीघ्र प्राप्त हो गया, सामाजिक-सांस्कृतिक एकीकरण कहीं अधिक कठिन सिद्ध हुआ। पूर्ण लोकतांत्रिक समानता अंततः संवैधानिक उपायों से पूरी हुई, विशेषकर प्रिवी पर्स समाप्त करने वाले 26वें संविधान संशोधन अधिनियम (1971) से।

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