क्या शहरी भारत में जाति लुप्त हो रही है? अपने उत्तर को उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

नगरीकरण ने कर्मकांडीय पदानुक्रम और शुद्धता-अशुद्धता की सार्वजनिक प्रथाओं को कमज़ोर किया है। महानगरीय अनामिता सार्वजनिक परिवहन, भोजनालयों और कॉरपोरेट कार्यस्थलों में विभिन्न जातियों को साथ लाती है, और शिक्षित शहरी मध्यम वर्ग में अंतर्जातीय विवाह बढ़ रहे हैं, यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर केवल लगभग 5% विवाह ही अंतर्जातीय होते हैं (भारत मानव विकास सर्वेक्षण)।

निजी जीवन में निरंतरता जाति लुप्त होने के बजाय स्वयं को ढाल रही है। अंतर्विवाह बना हुआ है, जो वैवाहिक विज्ञापनों और जाति-विशेष मैचमेकिंग पोर्टलों में दिखता है, और जातीय संघ (सभाएँ) शहरों में सामुदायिक भवन और व्यावसायिक नेटवर्क चलाते हैं।

व्यावसायिक पृथक्करण स्वच्छता, सीवर-कार्य और ख़तरनाक हाथ से मैला उठाने का काम आज भी असमान रूप से वाल्मीकि जैसी दलित उप-जातियों पर थोपा जाता है, जबकि हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 इसे प्रतिबंधित करता है। औपचारिक भर्ती भी जाति-निरपेक्ष नहीं है: थोराट और एटवेल के क्षेत्र-अध्ययन में समान योग्यता वाले सवर्ण हिंदू आवेदकों की तुलना में दलित या मुस्लिम नाम वाले आवेदकों को कम साक्षात्कार-बुलावे मिले।

आवासीय पृथक्करण सुखदेव थोराट और सहयोगियों के 2015 के दिल्ली-एनसीआर अध्ययन में पाया गया कि मकान-मालिक और रेज़िडेंट वेलफ़ेयर एसोसिएशन 'केवल शाकाहारी' शर्तों या खुली पहचान-जाँच से दलित और मुस्लिम आवेदकों को कहीं अधिक बार किराये का आवास देने से मना करते हैं।

राजनीतिक लामबंदी शहरी नगरपालिका और राज्य चुनावों में दल आज भी जाति-आधारित मत-समूहों को लुभाते हैं और स्थानीय जातीय समीकरणों से टिकट बाँटते हैं।

अतः शहरी भारत में जाति लुप्त नहीं, रूपांतरित हो रही है: इसके कर्मकांडीय आयाम पीछे हटे हैं, पर यह अंतर्विवाह, नेटवर्क, आवासीय पृथक्करण और राजनीतिक पहचान के माध्यम से बनी हुई है।