भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बाह्य राज्य और गैर-राज्य कारकों द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए । इन संकटों का…

(क) राज्य-कारकों से चुनौतियाँ: पाकिस्तान असममित छद्म युद्ध के रूप में सीमापार आतंकवाद प्रायोजित करता है, जो उरी, पुलवामा और पहलगाम (अप्रैल 2025) में दिखा। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के अतिक्रमण दो-मोर्चा विचलन थोपते और सीमा-प्रबंधन को जटिल बनाते हैं।

(ख) गैर-राज्य कारकों से चुनौतियाँ: लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद हमले करते हैं; पूर्वोत्तर के विद्रोही समूह म्यांमार और बांग्लादेश के शरणस्थलों का उपयोग करते हैं; और बाहरी हथियार तथा लॉजिस्टिक्स ने कभी वामपंथी उग्रवाद को पोषित किया, जिसकी समाप्ति की घोषणा सरकार ने मार्च 2026 में की। ड्रोन से हथियार और मादक पदार्थ गिराना तथा राज्य-प्रायोजित साइबर हमले उभरते आयाम हैं।

(ग) संकर अभिसरण: शत्रु गैर-राज्य माध्यमों से 'गोल्डन क्रीसेंट' के रास्ते आतंक-नशीले पदार्थों का गठजोड़, अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने हेतु नकली भारतीय मुद्रा नोट (FICN), और कट्टरपंथीकरण तथा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं।

(घ) उपाय: व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) और स्मार्ट बाड़बंदी लगाएँ, तथा 26/11 के बाद की तटीय सुरक्षा ग्रिड सुदृढ़ करें। CERT-In और NCIIPC से महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की रक्षा करें। NIA को सुदृढ़ करें, NATGRID और बहु-एजेंसी केंद्र से खुफ़िया एकीकरण करें, और आतंक-वित्तपोषण के विरुद्ध UAPA का उपयोग करें। बालाकोट हवाई हमलों और ऑपरेशन सिंदूर (मई 2025) की तरह विश्वसनीय प्रतिरोध बनाए रखें। आतंक-वित्तपोषण रोकने और राज्य-प्रायोजकों को उजागर करने हेतु FATF और संयुक्त राष्ट्र 1267 प्रतिबंध समिति का उपयोग करें। सुरक्षा के साथ सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और वाइब्रेंट विलेजेज़ कार्यक्रम के अंतर्गत कट्टरपंथ-निवारण और विकास जोड़ें।