अपर्याप्त संसाधनों की दुनिया में भूमंडलीकरण एवं नए तकनीक के रिश्ते को भारत के विशेष संदर्भ में स्पष्ट करें। (250 शब्दों में उत्तर…

भूमंडलीकरण और नई प्रौद्योगिकी परस्पर सुदृढ़ करने वाले हैं: डिजिटल, जैव-प्रौद्योगिकी और हरित प्रौद्योगिकियाँ लेन-देन लागत घटाकर दूरी को सिकोड़ती हैं, जिससे वास्तविक-समय व्यापार, सेवाएँ, डेटा प्रवाह और वैश्विक मूल्य शृंखलाएँ (GVC) संभव होती हैं। दुर्लभ संसाधनों वाले विश्व में यह संबंध पूँजी, बाज़ार और ज्ञान तक पहुँच बढ़ा सकता है, किंतु यह लाभों को वहीं केंद्रित भी करता है जहाँ संपर्कता, ऊर्जा और कौशल उपलब्ध हैं।

यह संबंध द्विदिशीय है। भूमंडलीकरण संसाधन-सीमित अर्थव्यवस्थाओं को प्रतिस्पर्धा के सम्मुख लाकर कुशल प्रौद्योगिकियों और नवाचार को तेज़ी से अपनाने के लिए बाध्य करता है। दुर्लभता एक बाधा भी है और प्रेरक भी: डिजिटल विभाजन और अविश्वसनीय ऊर्जा भागीदारी को सीमित करते हैं, फिर भी जल, भूमि और ऊर्जा पर दबाव मितव्ययी नवाचार (फ्रुगल इनोवेशन), चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल और संसाधन-बचत प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है।

भारत इसका उदाहरण है। इसकी IT क्रांति ने इसे वैश्विक सेवाओं और सॉफ़्टवेयर GVC से जोड़ा; JAM त्रयी (जन धन, आधार, मोबाइल) ने वित्तीय समावेशन बढ़ाया और लेन-देन लागत घटाई; सौर, पवन और हरित हाइड्रोजन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण जीवाश्म-ईंधन निर्भरता घटाने का प्रयास करते हैं। फिर भी भारत EV, बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुर्लभ मृदा खनिजों, लिथियम और कोबाल्ट सहित आयातित महत्वपूर्ण खनिजों पर निर्भरता के कारण सुभेद्य बना हुआ है, जो आपूर्ति-शृंखला जोखिमों को उजागर करता है।

विषमताएँ बनी हुई हैं। वैश्विक बौद्धिक संपदा व्यवस्थाएँ और प्रौद्योगिकी-हस्तांतरण की बाधाएँ GVC में भारत के ऊपर बढ़ने को सीमित कर सकती हैं, जबकि इसका सेवा-आधारित एकीकरण इसकी मोलभाव-शक्ति को बढ़ा सकता है।

इस प्रकार, प्रौद्योगिकी-सक्षम भूमंडलीकरण पहुँच के आधार पर दुर्लभता को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है; यह इसे स्वतः कम नहीं करता।