क्या आपके विचार में भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50 प्रतिशत भाग, वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त कर लेगा? अपने उत्तर के औचित्य को सिद्ध कीजिए। जीवाश्म ईंधनों से सब्सिडी हटाकर उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में लगाना उपर्युक्त उद्देश्य पूर्ति में कि

Question

क्या आपके विचार में भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50 प्रतिशत भाग, वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त कर लेगा? अपने उत्तर के औचित्य को सिद्ध कीजिए। जीवाश्म ईंधनों से सब्सिडी हटाकर उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में लगाना उपर्युक्त उद्देश्य पूर्ति में किस प्रकार सहायक होगा? समझाइए। (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)

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भारत के लिए 2030 तक अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करना कठिन है, यद्यपि उसने 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म स्थापित विद्युत क्षमता का अपना NDC लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिया है (2025 के मध्य में, निर्धारित समय से पाँच वर्ष पहले)। यह अंतर महत्वपूर्ण है: कुल ऊर्जा आवश्यकताओं में परिवहन, उद्योग, खाना पकाना और तापन शामिल हैं, जहाँ जीवाश्म ईंधन अब भी प्रमुख हैं, जबकि स्थापित क्षमता केवल आपूर्ति-पक्ष का सूचक है; गैर-जीवाश्म स्रोत अब भी विद्युत उत्पादन का लगभग एक-चौथाई ही देते हैं और अंतिम ऊर्जा उपभोग में उनका हिस्सा इससे कहीं कम है। गैर-जीवाश्म क्षमता अगस्त 2026 में 300 GW को पार कर गई, और 2030 के 500 GW लक्ष्य के लिए प्रतिवर्ष लगभग 50 GW की आवश्यकता है—यह गति भारत ने 2025–26 में (55 GW की वृद्धि) हासिल कर ली। गिरते सौर शुल्कों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और राज्यों के नवीकरणीय क्रय दायित्वों के समर्थन से यह महत्वाकांक्षी किंतु व्यवहार्य है।

लागत अब मुख्य बाधा नहीं है, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा नए कोयला विद्युत से सस्ती हो चुकी है; कमियाँ ग्रिड एकीकरण, भंडारण की कमी, भूमि अधिग्रहण में विलंब और वित्तपोषण के अंतराल में हैं। DISCOM की कमज़ोर वित्तीय स्थिति और अपर्याप्त पारेषण प्रमुख बाधाएँ हैं। सीमापार ग्रिड संपर्कता और बैटरी भंडारण आवश्यक हैं।

जीवाश्म ईंधनों से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर सब्सिडी का स्थानांतरण राजकोषीय स्थान बनाकर सहायता करता है। पेट्रोल और डीज़ल मूल्यों के विनियंत्रण तथा केरोसिन सब्सिडी की लगभग समाप्ति के आधार पर, शेष जीवाश्म-ईंधन सहायता को पुनर्निर्देशित कर हरित बॉन्ड, PLI योजनाओं और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का वित्तपोषण किया जा सकता है। इससे भंडारण, ग्रिड उन्नयन और स्वच्छ परिवहन की लागत घटती है, जिससे अंतिम ऊर्जा में नवीकरणीय ऊर्जा का बड़ा हिस्सा संभव होता है।

इस प्रकार, 2030 तक कुल ऊर्जा आवश्यकताओं में 50 प्रतिशत नवीकरणीय हिस्सा अभी यथार्थवादी नहीं है, जबकि 50 प्रतिशत गैर-जीवाश्म क्षमता का लक्ष्य पूरा हो चुका है; 500 GW के मार्ग पर बने रहने के लिए तीव्र DISCOM सुधार, भंडारण, पारेषण और सब्सिडी पुनर्आवंटन आवश्यक हैं।

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