जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर में वृद्धि कई द्वीप देशों के अस्तित्व को कैसे प्रभावित कर रही है ? उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए ।…

मानवजनित जलवायु परिवर्तन और समुद्र-स्तर में तीव्र वृद्धि लघु द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) के लिए अस्तित्व का संकट बन गई है, जो उनकी निवास-योग्यता, अर्थव्यवस्थाओं और वैधिक राज्यत्व को कमज़ोर कर रही है।

भौतिक जलमग्नता और निवास-योग्यता: तुवालु और मालदीव (औसत ऊँचाई ~1.5 मीटर) जैसे निचले प्रवाल-द्वीपीय देश उच्च-उत्सर्जन परिदृश्यों में 2100 तक पूर्ण जलमग्नता के ख़तरे का सामना कर रहे हैं। भौतिक रूप से डूबने से बहुत पहले ही खारे पानी का प्रवेश किरिबाती और मार्शल द्वीप समूह के महत्त्वपूर्ण भूजल-भंडारों को दूषित कर उन्हें निवास के अयोग्य बना रहा है।

आपदाएँ और आर्थिक व्यवधान: वानुअतु में चक्रवात पाम (2015) जैसी तीव्र चरम मौसमी घटनाएँ नाज़ुक भू-भागों को अपरिवर्तनीय क्षति पहुँचाती हैं। साथ ही, महासागरीय तापन और तटीय अपरदन मत्स्य-पालन और पर्यटन—सेशेल्स और मालदीव जैसे देशों की आर्थिक जीवन-रेखाओं—के लिए ख़तरा हैं।

विस्थापन और संप्रभुता का संकट: बढ़ते समुद्र-स्तर जलवायु-जनित विस्थापन को जन्म दे रहे हैं, जिससे तुवालु–ऑस्ट्रेलिया फालेपिली यूनियन संधि जैसे उदाहरण बने हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि भूमि की भौतिक हानि अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत राज्यत्व के लिए ख़तरा है, जिससे "भू-क्षेत्रहीन राज्यों" के संप्रभु अधिकार और अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) खोने का अभूतपूर्व जोखिम उत्पन्न होता है।

इस अस्तित्वगत संकट से निपटने के लिए तत्काल वैश्विक उत्सर्जन-कटौती, हानि एवं क्षति कोष (Loss and Damage Fund) का पूर्ण संचालन और भू-क्षेत्रहीन संप्रभुता के लिए विकसित होते अंतरराष्ट्रीय कानूनी संरक्षण आवश्यक हैं।