भारत में स्मार्ट शहर, शहरी गरीबी और वितरणात्मक न्याय के मुद्दे को कैसे संबोधित करता है ? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

स्मार्ट सिटी मिशन (SCM) प्रौद्योगिकी-आधारित अवसंरचना का उपयोग कर विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक तंत्रों के माध्यम से बहुआयामी शहरी गरीबी को संबोधित करता है और वितरणात्मक न्याय को आगे बढ़ाता है।

मूलभूत सेवा-वितरण और ICT-आधारित शासन: एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र (ICCC) और ई-गवर्नेंस नगरपालिका संचालन को इष्टतम बनाते हैं। स्मार्ट जल-मीटर, स्वचालित अपशिष्ट प्रबंधन और किफ़ायती सार्वजनिक परिवहन (BRTS और मेट्रो) की व्यवस्था झुग्गीवासियों के सार्वजनिक स्वास्थ्य में प्रत्यक्ष सुधार करती है और उनके निजी व्यय को घटाती है।

डिजिटल समावेशन और वितरणात्मक न्याय: सार्वजनिक वाई-फ़ाई हॉटस्पॉट और सामान्य सेवा केंद्र (CSCs) डिजिटल साक्षरता की खाई को पाटते हैं और सूचना-विषमता घटाते हैं, जिससे सुभेद्य समूह लक्षित कल्याणकारी लाभों तक पहुँच पाते हैं। नागरिक-सहभागिता पोर्टल, सहभागी बजट-निर्माण और ऑनलाइन शिकायत-निवारण शहरी गरीबों को संसाधन-आवंटन में आवाज़ देकर स्थानिक और प्रक्रियात्मक न्याय को संस्थागत रूप देते हैं।

आजीविका एकीकरण: स्मार्ट वेंडिंग ज़ोन, अनौपचारिक बाज़ारों का जीआईएस मानचित्रण और कौशल इनक्यूबेशन केंद्र रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं और अनौपचारिक श्रमिकों को औपचारिक आर्थिक आपूर्ति-श्रृंखलाओं से जोड़कर आय-सुरक्षा बढ़ाते हैं।

सीमाएँ: 31 मार्च 2025 को औपचारिक रूप से समाप्त हुए इस मिशन ने धनराशि को प्रत्येक शहर के छोटे हिस्से वाले क्षेत्र-आधारित विकास में केंद्रित किया; आलोचक अभिजात-आधिपत्य, निर्वाचित शहरी स्थानीय निकायों को दरकिनार करते SPV, बढ़ते डिजिटल विभाजन और अनधिकृत बस्तियों की उपेक्षा या बेदख़ली की ओर संकेत करते हैं। समतापूर्ण नगरीकरण के लिए स्मार्ट प्रौद्योगिकियों को समावेशी स्थानिक नियोजन और सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा के साथ जोड़ना आवश्यक है।