"दोनों विश्व युद्धों के बीच लोकतांत्रिक राज्य प्रणाली के लिए एक गंभीर चुनौती उत्पन्न हुई ।" इस कथन का मूल्यांकन कीजिए । (250 शब्दों में उत्तर दीजिए)

Question

UPSC Answer Check · Accepted Answer

दोनों युद्धों के बीच लोकतंत्र को गंभीर चुनौती मिली, पर वह घातक नहीं थी; संकट वैचारिक, आर्थिक और राजनीतिक था।

फ़ासीवाद और नाज़ीवाद: मुसोलिनी का रोम पर मार्च (1922) और हिटलर की चांसलर पद पर नियुक्ति (1933), फिर सक्षमकारी अधिनियम (एनेबलिंग एक्ट), ने संसदों को ध्वस्त किया, विपक्ष को कुचला और बहुलवाद की जगह एकदलीय शासन स्थापित किया। क्षतिपूर्ति, अति-मुद्रास्फीति और महामंदी से कमज़ोर वाइमर गणराज्य ढह गया। फ़्रांको के स्पेन, सालाज़ार के पुर्तगाल, पोलैंड और हंगरी में अधिनायकवादी शासन आए, जबकि 1930 के दशक में जापान सैन्यवाद की ओर बढ़ा।

महामंदी और सोवियत विकल्प: 1929 की महामंदी ने व्यापक बेरोज़गारी और ध्रुवीकरण पैदा किया, उदार पूँजीवाद की साख गिराई और मतदाताओं को उग्र विकल्पों के प्रति ग्रहणशील बनाया। सोवियत संघ ने नियोजित विकास का साम्यवादी प्रति-मॉडल रखा। मंचूरिया (1931) और अबीसीनिया (1935) में राष्ट्र संघ की विफलता ने आक्रांताओं को अनियंत्रित छोड़ दिया।

लचीलापन: मताधिकार का विस्तार हुआ, विशेषकर ब्रिटेन, अमेरिका और जर्मनी में महिलाओं के लिए, और ब्रिटेन, फ़्रांस, अमेरिका तथा डोमिनियनों ने गंभीर दबाव के बावजूद संवैधानिक शासन बनाए रखा। 1919 और 1935 के भारत शासन अधिनियमों ने औपनिवेशिक शासन में भी सीमित प्रतिनिधि संस्थाएँ शुरू कीं।

निर्णय: चुनौती गंभीर पर क्षेत्रीय रूप से असमान थी। महाद्वीपीय यूरोप सबसे अधिक सुभेद्य था, जबकि पश्चिमी लोकतंत्र टिके रहे और बाद में उन्होंने राजनीतिक अधिकारों को आर्थिक सुरक्षा से जोड़ा।

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