क्या नागरिक समाज और गैर-सरकारी संगठन, आम नागरिक को लाभ प्रदान करने के लिए लोक सेवा प्रदायगी का वैकल्पिक प्रतिमान प्रस्तुत कर सकते हैं? इस वैकल्पिक प्रतिमान की चुनौतियों की विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Question

UPSC Answer Check · Accepted Answer

(क) वैकल्पिक प्रदायगी मॉडल के रूप में CSO: नागरिक समाज संगठन (CSO) और NGO नौकरशाही प्रदायगी और लाभ-प्रेरित बाज़ार से भिन्न, समुदाय-आधारित प्रदायगी देते हैं, जिसमें ज़मीनी पहुँच, लचीलापन और सामाजिक नवाचार हैं, विशेषकर जहाँ राज्य की क्षमता सीमित है। प्रथम की रीड इंडिया और वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) ने आधारभूत अधिगम के आकलन को बदला। SEARCH (गढ़चिरौली) ने गृह-आधारित नवजात देखभाल का सूत्रपात किया, जिसे आशा के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में अपनाया गया। अमर सेवा संगम (दिव्यांगता पुनर्वास) और गूँज (आपदा राहत) सेवाओं को स्थानीय सुभेद्यताओं के अनुरूप ढालते हैं।

(ख) चुनौतियाँ:
जवाबदेही की कमी: CSO के पास निर्वाचित अधिदेश नहीं होता। अपारदर्शी शासन और विदेशी दाताओं पर भारी निर्भरता से विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अंतर्गत नियमन कड़ा हुआ, जिसे 2020 के संशोधन ने और कसा।
पैमाना और संधारणीयता: परियोजना-आधारित, स्थानीय हस्तक्षेप असमान कवरेज देते हैं और सार्वभौमिक सेवाओं के लिए आवश्यक राजकोषीय गहराई व स्थायित्व उनमें नहीं होता।
राज्य-CSO घर्षण: नौकरशाही निगरानी, राजनीतिक आत्मसात का भय और प्रतिस्पर्धी निविदाएँ CSO को अनुबंध-क्रियान्वयनकर्ता बना देती हैं, जिससे पैरवी और सामाजिक अंकेक्षण की भूमिका कमज़ोर होती है।

(ग) निर्णय: CSO राज्य की कल्याणकारी ज़िम्मेदारी का स्थान नहीं ले सकते; सह-उत्पादन मॉडल, जिसमें राज्य पैमाना, वित्तपोषण और जवाबदेही सुनिश्चित करे और CSO नवाचार, सामाजिक अंकेक्षण तथा अंतिम छोर की प्रदायगी दें, अधिक व्यावहारिक है।

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