क्या विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियाँ प्रशासन को अपने पैर की उंगलियों पर रखती हैं और संसदीय नियंत्रण के लिए…

(क) भूमिका और तंत्र: विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितियाँ (DRSC), जो 1993 में 17 समितियों के रूप में बनीं और 2004 में बढ़कर 24 हुईं (सदनों के प्रक्रिया नियमों के अंतर्गत), मंत्रालयों की अनुदान माँगों, विधेयकों, वार्षिक प्रतिवेदनों और नीति-क्रियान्वयन की जाँच करती हैं। प्रत्येक में दलीय शक्ति के अनुपात में 31 सदस्य (21 लोकसभा, 10 राज्यसभा) होते हैं, और वह अधिकारियों को बुला सकती तथा दस्तावेज़ माँग सकती है।

(ख) प्रशासन को सतर्क रखना: इनकी शक्ति सदन के दलीय माहौल से दूर निरंतर, विशेषज्ञ संवीक्षा में है। वित्त समिति की 2021 की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता पर रिपोर्ट ने भारी कटौतियों (हेयरकट) और विलंब को रेखांकित किया, और विमुद्रीकरण पर उसकी सुनवाइयों में RBI गवर्नर से प्रश्न किए गए, यद्यपि कोई रिपोर्ट स्वीकृत नहीं हुई। स्वास्थ्य समिति की 2020 की कोविड-19 प्रबंधन रिपोर्ट ने तैयारी और अंतर-मंत्रालयी समन्वय की कमियाँ उजागर कीं। ऐसी रिपोर्टें मंत्रालयों को निर्णयों की व्याख्या और असहमति का उत्तर देने को विवश करती हैं।

(ग) सम्मान की सीमाएँ: अनुशंसाएँ बाध्यकारी नहीं हैं; सरकार उन्हें स्वीकार, संशोधित या अस्वीकार कर सकती है, और अनुवर्ती कार्रवाई कमज़ोर है। समय की कमी, सीमित शोध-सहायता, कम उपस्थिति और दलीय कार्यप्रणाली गहराई घटाती हैं। समितियों को भेजे जाने वाले विधेयकों का अनुपात भी तेज़ी से गिरा है (17वीं लोकसभा में लगभग 16%)। औपचारिक अधिकार ऊँचा है पर प्रभाव असमान, इसलिए DRSC प्रशासन को सतर्क रखती हैं, सम्मान जगाने में कम सफल हैं; इसके लिए सरकार के अनिवार्य उत्तर और सशक्त अनुवर्ती तंत्र चाहिए।