यद्यपि मानवाधिकार आयोगों ने भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण में काफी हद तक योगदान दिया है, फिर भी वे ताकतवर और प्रभावशालियों के…

(क) संरचनात्मक सीमाएँ: मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA), 1993 की धारा 18 के अंतर्गत NHRC और SHRC के निष्कर्ष केवल अनुशंसात्मक हैं; अवमानना या प्रवर्तन शक्तियों के अभाव में राज्य-तंत्र उन्हें अनदेखा कर सकता है। चयन में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का बोलबाला है (2019 के संशोधन ने पात्रता कुछ विस्तृत की), जिससे नागरिक समाज और लैंगिक विविधता सीमित रहती है। बजट और कर्मचारियों के लिए सरकारों पर निर्भरता स्वायत्तता घटाती है; GANHRI की उप-समिति ने 2023 और 2024 में NHRC की पुनर्मान्यता स्थगित की। स्वतंत्र जाँच संवर्ग के अभाव में आयोग प्रतिनियुक्ति पर आए पुलिस अधिकारियों पर निर्भर हैं, जो राज्य की ज़्यादतियों की जाँच में हितों का टकराव है। सशस्त्र बलों के विरुद्ध शिकायतें काफ़ी हद तक बाहर हैं (धारा 19) और एक वर्ष से पुराने मामलों की जाँच नहीं हो सकती (धारा 36)।

(ख) व्यावहारिक सीमाएँ: हिरासत में मृत्यु, मुठभेड़ और सांप्रदायिक हिंसा के जिन मामलों में वरिष्ठ अधिकारी संलिप्त हों, उनमें अनुशंसाओं पर देरी होती है या उन्हें अनदेखा किया जाता है। बढ़ते लंबित मामले, धीमी जाँच और कमज़ोर अनुवर्ती कार्रवाई समय पर न्याय से वंचित करते हैं, इसलिए आयोग शक्तिशाली लोगों का सामना कम ही कर पाते हैं।

(ग) सुधारात्मक उपाय:

• अनुशंसाओं को बाध्यकारी बनाएँ या अवमानना शक्तियों से लागू कराएँ, और कार्रवाई-रिपोर्ट के लिए 30 दिन की समय-सीमा तय करें।
• राज्य पुलिस से पृथक एक स्वतंत्र जाँच और फ़ॉरेंसिक शाखा बनाएँ।
• स्वतः संज्ञान कार्रवाई सुदृढ़ करें और मानवाधिकार-संबंधी जनहित याचिकाओं में आयोगों को पक्षकार का दर्जा दें।
• पारदर्शी, बहुलतावादी चयन सुनिश्चित करें, सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघनों पर क्षेत्राधिकार बढ़ाएँ और पर्याप्त स्वतंत्र वित्तपोषण दें।