सामान्य अध्ययन पेपर II — प्रश्न 11
एक राज्य-विशेष के अंदर प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करने तथा जांच करने के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी० बी० आई०) के क्षेत्राधिकार पर…
एक राज्य-विशेष के अंदर प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करने तथा जांच करने के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी० बी० आई०) के क्षेत्राधिकार पर कई राज्य प्रश्न उठा रहे हैं। हालांकि, सी० बी० आई० जांच के लिए राज्यों द्वारा दी गई सहमति को रोके रखने की शक्ति आत्यंतिक नहीं है। भारत के संघीय ढांचे के विशेष संदर्भ में विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
अंग्रेज़ी में प्रश्न पढ़ें
The jurisdiction of the Central Bureau of Investigation (CBI) regarding lodging an FIR and conducting probe within a particular State is being questioned by various States. However, the power of the States to withhold consent to the CBI is not absolute. Explain with special reference to the federal character of India. (Answer in 250 words) 15 marks
आदर्श उत्तर
UPSC Answer Check ने इसे इस प्रश्न के मूल्यांकन रूब्रिक के आधार पर AI की मदद से 250 शब्दों की लंबाई में तैयार किया है। UPSC मुख्य परीक्षा के उत्तर प्रकाशित नहीं करता — यह अच्छे अंक पाने का एक तरीका है, कोई आधिकारिक उत्तर-कुंजी नहीं। हम रूब्रिक और उत्तर कैसे बनाते हैं।
(क) कानूनी आधार और संघीय अंकुश के रूप में सहमति: CBI अपनी शक्तियाँ दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946 से प्राप्त करता है (इसकी स्थापना 1963 के कार्यकारी संकल्प से हुई, इसका कोई अलग क़ानून नहीं है), जो संघ सूची की प्रविष्टि 8 (केंद्रीय आसूचना और अन्वेषण ब्यूरो) और प्रविष्टि 80 (पुलिस शक्तियों का विस्तार) पर आधारित है। धारा 6 के अंतर्गत किसी राज्य में इसके क्षेत्राधिकार के लिए उस राज्य की सहमति आवश्यक है। चूँकि पुलिस राज्य सूची की प्रविष्टि 2 है, सहमति केंद्रीय एजेंसी पर संघीय अंकुश है। पश्चिम बंगाल, पंजाब और केरल सहित कई राज्यों ने सामान्य सहमति वापस ली है (महाराष्ट्र ने 2022 में बहाल की), और पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ (2024) में सर्वोच्च न्यायालय ने सहमति वापसी के बाद दर्ज CBI मामलों के विरुद्ध राज्य के मूल वाद को सुनवाई-योग्य माना।
(ख) शक्ति आत्यंतिक क्यों नहीं: अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय राज्य की सहमति के बिना भी CBI को जाँच का निर्देश दे सकते हैं, जैसा कि संविधान पीठ ने पश्चिम बंगाल राज्य बनाम लोकतांत्रिक अधिकार संरक्षण समिति (2010) में माना; सहमति न्यायालय-निर्देशित जवाबदेही के विरुद्ध ढाल नहीं बन सकती। CBI केंद्रशासित प्रदेशों में स्वयं FIR भी दर्ज कर सकता है। अंतर-राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, केंद्रीय निधि या केंद्रीय कर्मचारियों वाले मामले संघ की भागीदारी या न्यायालयी निर्देश के पक्ष को सुदृढ़ करते हैं; वे सहमति से स्वतः छूट नहीं देते।
(ग) संघीय संतुलन: भारतीय संघवाद सहकारी है, जिसमें एकात्मक झुकाव है, और भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अपराध राज्य-सीमाएँ लाँघते हैं, इसलिए साझा तंत्र आवश्यक है। विनीत नारायण (1997) और निर्मल सिंह कहलों (2009) स्वतंत्र, विश्वसनीय CBI की आवश्यकता रेखांकित करते हैं, जबकि राज्य की सहमति उसके दुरुपयोग से सुरक्षा है; वह वैध जाँच पर वीटो नहीं, एक सुरक्षा-उपाय है।
इस उत्तर की जाँच कैसे होगी
पूर्ण अंक किससे मिलते हैं: सटीक कानूनी आधार (DSPE अधिनियम धारा 5-6, संघ सूची प्रविष्टि 8 और 80, अनुच्छेद 32/226) के साथ संघवाद और सहमति की सीमाओं का गहन विश्लेषण।
मूल्यांकन रूब्रिक
हर उप-भाग की जाँच अलग से होती है — पेपर पर छपे उसके अंकों और शब्द-सीमा के हिसाब से।
- पूरा उत्तर भारत की संघीय संरचना में CBI-राज्य क्षेत्राधिकार संघर्ष और राज्य सहमति की सीमाएँ समझाएँ। 15 अंक · 250 शब्द
व्याख्या कीजिए— परिभाषा/संदर्भ → क्रमबद्ध बिंदु → छोटा उदाहरण → संक्षिप्त समापन
ज़रूर शामिल करें
- DSPE अधिनियम, 1946 (धारा 5 और 6) और संघ सूची की प्रविष्टि 8 व 80 का उल्लेख करें
- राज्य क्षेत्राधिकार हेतु 'सहमति' की आवश्यकता समझाएँ
- भारत के 'संघीय स्वरूप' (संघ-राज्य संतुलन) का विश्लेषण करें
- तर्क दें कि सहमति रोकने की राज्य शक्ति आत्यंतिक क्यों नहीं है
इनसे अंक कटते हैं
- संघीय संघर्ष समझाए बिना अनुच्छेद दोहराना
- राज्य सहमति के 'आत्यंतिक नहीं' पहलू की उपेक्षा
- आंदोलनकारी स्वर या संतुलित निर्णय का अभाव
इनसे अंक बढ़ते हैं
- CBI क्षेत्राधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ
- भारतीय संघवाद के 'एकात्मक झुकाव' पर चर्चा
- यह उल्लेख कि CBI 1963 के कार्यकारी संकल्प से बना, उसका कोई समर्पित क़ानून नहीं
- राज्य स्वायत्तता बनाम केंद्रीय निगरानी पर संतुलित दृष्टिकोण
अतिरिक्त अंक
- किसी विशिष्ट ऐतिहासिक सर्वोच्च न्यायालय निर्णय का उल्लेख (जैसे पश्चिम बंगाल राज्य बनाम CPDR, 2010)
- द्वितीय ARC या विधि आयोग की सिफ़ारिशों का संदर्भ
"व्याख्या कीजिए" — यह शब्द आपसे क्या माँगता हैअंग्रेज़ी में
Make the working of something clear — what sets it off, what follows from what, and what it produces. Explain is the Commission's mechanism word: it dominates the technical papers and the “explain why” stems, where the marks sit in the causal chain and not in the label.
उत्तर का ढाँचा
State what it is → the initiating condition → the chain of cause, step by step → an instance where it plays out → what the chain produces
अंक कहाँ कटते हैं
Describing what something looks like instead of why it works that way. Naming the stages without linking them reads as description too.
ठीक इसी प्रश्न का अभ्यास कीजिए
अपना उत्तर लिखिए — ऊपर दिए आदर्श उत्तर से बिंदुवार मिलाकर जाँच होगी: आपने क्या लिखा, क्या छूटा और क्या गलत हुआ।
मेरा उत्तर जाँचिए →सामान्य अध्ययन पेपर II (2021) से और प्रश्न
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