उन संवैधानिक प्रावधानों को समझाइए जिनके अंतर्गत विधान-परिषदें स्थापित होती हैं। उपयुक्त उदाहरणों के साथ विधान-परिषदों के कार्य और…

(क) संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 168 उन राज्यों में विधान परिषदों का प्रावधान करता है जहाँ वे हैं। अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद विधि द्वारा परिषद का सृजन या उत्सादन कर सकती है, जब राज्य विधानसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से संकल्प पारित करे। अनुच्छेद 171 संरचना निर्धारित करता है: विधानसभा की संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं और 40 से कम नहीं। लगभग एक-तिहाई सदस्य स्थानीय निकायों, एक-तिहाई विधायकों, एक-बारहवाँ-एक-बारहवाँ स्नातकों और शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होते हैं तथा एक-छठा राज्यपाल द्वारा नामनिर्दिष्ट। कार्यकाल छह वर्ष है और हर दो वर्ष में एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं।

(ख) कार्य-निष्पादन: परिषदें साधारण विधेयकों को अधिकतम चार महीने (तीन महीने, फिर एक महीना) और धन विधेयकों को 14 दिन तक रोक सकती हैं। वे जल्दबाज़ी में बने विधान पर अंकुश रखती हैं, जटिल विषयों की संवीक्षा संभव बनाती हैं और शैक्षिक तथा व्यावसायिक हितों को स्वर देती हैं। आलोचक इन्हें अभिजात क्लब कहते हैं, जिनकी जवाबदेही सीमित है और जो कभी-कभी अवरोध उत्पन्न करती हैं।

(ग) वर्तमान स्थिति: छह राज्यों में परिषदें हैं: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने 1985 में परिषद समाप्त की, 2007 में पुनर्जीवित की और 2021 में 2020 का उत्सादन संकल्प वापस लिया। पंजाब (1970) और तमिलनाडु (1986) ने अपनी परिषदें समाप्त कीं, और जम्मू-कश्मीर की परिषद 2019 के पुनर्गठन के साथ समाप्त हुई। राजस्थान और असम के सृजन संकल्प लंबित हैं, तथा ओडिशा (2018) और पश्चिम बंगाल (2021) की विधानसभाओं ने भी ऐसे संकल्प पारित किए हैं।