"तीव्रतर एवं समावेशी आर्थिक संवृद्धि के लिए आधारिक-अवसंरचना में निवेश आवश्यक है ।" भारतीय अनुभव के परिप्रेक्ष्य में विवेचना कीजिए…

(क) संवृद्धि पर प्रभाव: अवसंरचना व्यय के पूँजी गुणक ऊँचे होते हैं और यह रोज़गार देता है। भारत में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (2019) और पीएम गति शक्ति (2021) के माध्यम से सार्वजनिक पूँजीगत व्यय अब केंद्र में प्रतिवर्ष ₹11 लाख करोड़ से अधिक है, जो माँग बढ़ाता, निजी निवेश आकर्षित करता और लॉजिस्टिक्स लागत घटाता है।

(ख) समावेशी प्रभाव: भारतमाला और सागरमाला गलियारों और बंदरगाहों को उन्नत कर घरेलू आपूर्ति-शृंखलाओं को वैश्विक बाज़ारों से जोड़ती हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) गाँवों को बाज़ारों, विद्यालयों और अस्पतालों से जोड़कर ग्रामीण-शहरी और क्षेत्रीय अंतर घटाती है। UDAY और पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) जैसे विद्युत सुधार और नवीकरणीय क्षमता का विस्तार ऊर्जा पहुँच बढ़ाते हैं, जबकि भारतनेट वित्तीय सेवाओं और ई-शासन तक पहुँच देता है।

(ग) भारतीय अनुभव की चुनौतियाँ: बैंक ऋण पर अत्यधिक निर्भरता ने अवसंरचना ऋण में परिसंपत्ति-देयता असंतुलन और उच्च NPA पैदा किए। भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय स्वीकृतियों और संविदात्मक विवादों में देरी से समय और लागत बढ़ती है। केलकर समिति (2015) ने PPP को पुनर्जीवित करने की बात कही और NaBFID तथा InvIT जैसे नए माध्यम वित्तपोषण में विविधता लाते हैं, पर लाभ क्षेत्रों और सबसे ग़रीबों में असमान बने रहते हैं।