राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं ? खाद्य सुरक्षा विधेयक ने भारत में भुख तथा कुपोषण को दूर करने…

(क) प्रमुख विशेषताएँ: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 भोजन को कानूनी अधिकार बनाता है। यह ग्रामीण जनसंख्या के 75% और शहरी के 50% तक (कुल लगभग 67%, 81.35 करोड़ लोग) को कवर करता है, जिन्हें चावल, गेहूँ और मोटे अनाज के लिए क्रमशः ₹3, ₹2 और ₹1 प्रति किलो की दर पर प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न मिलता है; अंत्योदय (AAY) परिवारों को प्रति परिवार 35 किलो। जनवरी 2023 से PMGKAY के अंतर्गत यह खाद्यान्न निःशुल्क किया गया, और जनवरी 2024 से पाँच वर्ष का विस्तार हुआ। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को मातृत्व लाभ मिलता है, और बच्चों को पौष्टिक भोजन: छह माह से छह वर्ष तक आंगनवाड़ी और छह से 14 वर्ष तक विद्यालयी मध्याह्न भोजन के माध्यम से। राशन कार्ड के लिए परिवार की सबसे बुज़ुर्ग महिला मुखिया होती है। संस्थाओं में राज्य खाद्य आयोग और ज़िला शिकायत निवारण अधिकारी शामिल हैं।

(ख) भूख और कुपोषण पर प्रभाव: प्रवर्तनीय अधिकारों और PDS के डिजिटलीकरण (डिजिटल राशन कार्ड, आधार सीडिंग, ePoS) ने रिसाव और विचलन घटाया है। FAO की SOFI 2022 के अनुसार अल्प-पोषण 2004-06 के लगभग 21.6% से घटकर 2019-21 में 16.3% रह गया, जबकि NFHS-5 में ठिगनापन 2005-06 के 48% से घटकर 2019-21 में 35.5% दर्ज हुआ। पोषण अभियान, सक्षम आंगनवाड़ी और खाद्य फ़ोर्टिफ़िकेशन ने इन उपलब्धियों को सुदृढ़ किया। अपवर्जन त्रुटियाँ, गुणवत्ता की समस्याएँ और महामारी में मध्याह्न भोजन में व्यवधान दर्शाते हैं कि भूख और कुपोषण समाप्त नहीं हुए हैं, इसलिए बेहतर लक्ष्यीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण और पोषण कार्यक्रमों से अभिसरण आवश्यक है।