भारत के जनजातीय समुदायों की विविधताओं को देखते हुए किस विशिष्ट संदर्भ के अंतर्गत उन्हें किसी एकल श्रेणी में माना जाना चाहिए ?…

भारत के 705 से अधिक जनजातीय समुदाय गहन भाषायी, क्षेत्रीय और सामाजिक-आर्थिक विविधताएँ प्रदर्शित करते हैं—स्थायी कृषक समूहों से लेकर शिकारी-संग्राहकों तक। इस विषमता के बावजूद, कुछ विशिष्ट संदर्भों में उन्हें एकल श्रेणी मानना आवश्यक है:

संवैधानिक और राजनीतिक: अनुच्छेद 342 'अनुसूचित जनजातियों' (ST) की एकीकृत प्रशासनिक पहचान स्थापित करता है, जिससे साझा ऐतिहासिक हाशियाकरण को दूर करने हेतु मानकीकृत सकारात्मक कार्रवाई तथा अनुच्छेद 330 और 332 के अंतर्गत राजनीतिक प्रतिनिधित्व संभव होता है।

अधिकार और संरक्षण: पेसा अधिनियम, 1996 और वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 इसी सामूहिक पहचान के आधार पर सामुदायिक वन अधिकार-पत्र, स्वायत्तता तथा बाहरी भूमि-हस्तांतरण और संसाधन-शोषण के विरुद्ध विधिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

नीति और संसाधन आवंटन: जनजातीय उप-योजना (TSP, अब अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना) और जनजातीय कार्य मंत्रालय के हस्तक्षेप जैसे संस्थागत तंत्रों को बजटीय संसाधनों के प्रवाह और विकासात्मक कमियों को पाटने के लिए जनगणना और NFHS सूचकांकों के माध्यम से समग्र सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा की आवश्यकता होती है।

जहाँ एकल श्रेणी विफल होती है: यद्यपि एक व्यापक श्रेणी संस्थागत लाभ और संवैधानिक सशक्तीकरण प्रदान करती है, किंतु जनजातियों के साथ एकरूप व्यवहार उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक-पारिस्थितिक वास्तविकताओं को समरूप बनाने का जोखिम उत्पन्न करता है। भावी नीति को संवैधानिक सुरक्षा उपायों हेतु संरचनात्मक एकता और PVTG जैसे सुभेद्य उपसमूहों के लिए विभेदित, अति-स्थानीय दृष्टिकोणों के बीच संतुलन बनाना होगा।