राज्यों एवं प्रदेशों का राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से निरंतर चल रही एक प्रक्रिया है । उदाहरण सहित…

भारत में राज्यों का पुनर्गठन उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से निरंतर चलता आ रहा है, जो औपनिवेशिक प्रशासन, भाषायी पहचान, शासन-दक्षता और संघीय संतुलन को प्रतिबिंबित करता है। 1850 के दशक से ब्रिटिश भारत के प्रांतों की सीमाएँ बार-बार पुनर्निर्धारित की गईं: 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और 1911 में उसे रद्द किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 1912 में बिहार और उड़ीसा एक पृथक प्रांत बना; 1936 में सिंध को अलग किया गया और 1937 में बर्मा को। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण से इकाइयों का एक असमान ढाँचा बना, जिसके कारण धर आयोग (1948) और JVP समिति (1949) गठित हुए। JVP समिति ने भाषा को आधार मानने से इनकार किया, किंतु जन-आंदोलन (आंध्र, 1953) और बाद में फ़ज़ल अली आयोग ने इसे प्रमुख—यद्यपि एकमात्र नहीं—सिद्धांत बना दिया।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 निर्णायक मोड़ था: इसने मुख्यतः भाषायी आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश बनाए, साथ ही प्रशासनिक लचीलापन बनाए रखा। इसके बाद भी पुनर्गठन जारी रहा। 1960 में बंबई को महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित किया गया। 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ, जिससे हरियाणा बना और कुछ क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को हस्तांतरित हुए, जो 1971 में पूर्ण राज्य बना। पूर्वोत्तर में नागालैंड (1963), मणिपुर (1972), मेघालय (1972), त्रिपुरा (1972), मिज़ोरम (1987) और अरुणाचल प्रदेश (1987) अस्तित्व में आए। 2000 में झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ बनाए गए; 2014 में तेलंगाना का गठन, 2019 में जम्मू-कश्मीर का जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठन, तथा 2020 में दादरा और नगर हवेली का दमन और दीव के साथ विलय इस प्रक्रिया की निरंतरता दर्शाते हैं।

प्रशासनिक रूप से, केंद्रशासित प्रदेश, स्वायत्त ज़िले और हाल के ज़िला पुनर्गठन दिखाते हैं कि पुनर्गठन जारी है। कुल मिलाकर, इसने प्रतिनिधित्व और स्थानीय शासन को सुदृढ़ किया है, किंतु इसमें पहचान, विकास और संघीय स्थिरता के बीच सावधानीपूर्ण संतुलन भी आवश्यक है।