भारत में तटीय अपरदन के कारणों एवं प्रभावों को समझाइए। खतरे का मुकाबला करने के लिए उपलब्ध तटीय प्रबंधन तकनीकें क्या हैं? (250…

भारत में तटीय अपरदन तटरेखा का वह शुद्ध स्थलोन्मुखी पीछे हटना है, जिसमें लहरों, ज्वार और तूफ़ानों की ऊर्जा रेत को उसकी पूर्ति से अधिक तेज़ी से हटा देती है। कारण प्राकृतिक और मानवजनित दोनों हैं। लहरों की गतिकी, विशेषकर तटवर्ती अपवाह (लॉन्गशोर ड्रिफ़्ट), अवसादों का पुनर्वितरण करती है; समुद्र-स्तर में वृद्धि और चक्रवाती तूफ़ान ऊर्जा बढ़ाते हैं; ज्वारीय क्रिया और मुलायम जलोढ़ या रेतीले तटों की भूवैज्ञानिक संरचना अपरदन को आसान बनाती है। बाँध और बंदरगाह अवसाद को रोकते या मोड़ते हैं, रेत-खनन तटीय पदार्थ को हटाता है, मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियों का विनाश प्राकृतिक सुरक्षा-कवच को नष्ट करता है, और अनियंत्रित तटीय विकास क्षति को तेज़ करता है। ओडिशा, केरल और सुंदरबन में चक्रवातों और मुलायम तटरेखाओं के कारण ये प्रक्रियाएँ और तीव्र हो जाती हैं।

प्रभाव गंभीर हैं। आवास और रहने योग्य भूमि सिकुड़ती है, भूजल में लवणता का प्रवेश कृषि को प्रभावित करता है, सड़कें, बंदरगाह और घर क्षतिग्रस्त होते हैं, मछुआरा समुदाय विस्थापित होते हैं, जैव-विविधता नष्ट होती है और विरासत स्थल भी संकट में पड़ सकते हैं। NCCR के अनुमान के अनुसार भारत की लगभग एक-तिहाई तटरेखा अपरदन से ग्रस्त है, जिससे यह एक जलवायु-आपदा का मुद्दा बन गया है।

प्रबंधन के लिए कठोर, मृदु और संस्थागत उपाय आवश्यक हैं। समुद्री दीवारें, ग्रोयन और तरंगरोधी (ब्रेकवाटर) जैसी कठोर संरचनाएँ विशिष्ट परिसंपत्तियों की रक्षा करती हैं, किंतु अपरदन को आगे की ओर स्थानांतरित कर सकती हैं। ये तकनीकें स्थल-विशिष्ट होनी चाहिए, क्योंकि एक बंदरगाह की रक्षा करने वाली समुद्री दीवार पड़ोसी तट को रेत से वंचित कर सकती है। मृदु तटरेखा स्थिरीकरण—तट-पोषण (बीच नरिशमेंट), मैंग्रोव पुनर्स्थापन, टिब्बा पुनर्वास और निर्माण-निषेध रेखाएँ—प्राकृतिक प्रक्रियाओं के साथ कार्य करता है। संस्थागत रूप से, CRZ अधिसूचना 2019 (जिसने 2011 की अधिसूचना का स्थान लिया) विकास का विनियमन करती है; जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय अनुकूलन कोष सहनशीलता का वित्तपोषण करता है; NCSCM के तटरेखा परिवर्तन आकलन और NCCR का तटरेखा परिवर्तन एटलस नियोजन का मार्गदर्शन करते हैं।