ग्लोबल वार्मिंग (वैश्विक तापन) की चर्चा कीजिए और वैश्विक जलवायु पर इसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल, 1997 के आलोक…

वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग) से आशय CO₂, CH₄, N₂O और CFC जैसी ग्रीनहाउस गैसों (GHG) के संचय से पृथ्वी के औसत सतही तापमान में मानवजनित वृद्धि से है, जबकि जलवायु परिवर्तन पृथ्वी की जलवायु प्रणालियों में व्यापक, दीर्घकालिक बदलावों को दर्शाता है।

वैश्विक जलवायु पर प्रभाव वैश्विक तापन महासागरीय अम्लीकरण को बढ़ाता है, वैश्विक वर्षण-प्रतिरूपों को बदलता है और ध्रुवीय हिमटोपियों तथा हिमालयी हिमनदों के पिघलने की गति तेज़ करता है। तापीय प्रसार से समुद्र-स्तर में वृद्धि होती है, जो निचले द्वीपीय देशों तथा मुंबई और चेन्नई जैसे भारतीय तटीय महानगरों के लिए ख़तरा है। यह अभूतपूर्व लू, भीषण सूखे और तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों सहित चरम मौसमी घटनाओं की तीव्रता और आवृत्ति भी बढ़ाता है।

क्योटो प्रोटोकॉल और नियंत्रण उपाय UNFCCC के अंतर्गत 1997 में अंगीकृत क्योटो प्रोटोकॉल ने साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताओं (CBDR-RC) के सिद्धांत को क्रियान्वित किया। इसने विकसित देशों (अनुबंध-I) के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी GHG कटौती लक्ष्य निर्धारित किए, जबकि भारत जैसे गैर-अनुबंध-I विकासशील देशों पर कोई बाध्यकारी सीमा नहीं थी।

कटौती को कुशलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए क्योटो ने तीन बाज़ार-आधारित लचीले तंत्र स्थापित किए: स्वच्छ विकास तंत्र (CDM): इसने अनुबंध-I देशों को विकासशील देशों में उत्सर्जन-कटौती परियोजनाओं का वित्तपोषण करने में सक्षम बनाया। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा-दक्षता पहलों के वित्तपोषण हेतु CDM का व्यापक लाभ उठाया। संयुक्त क्रियान्वयन (JI): इसने अनुबंध-I देशों के बीच उत्सर्जन-कटौती परियोजनाओं की अनुमति दी। अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार: इसने अधिशेष उत्सर्जन भत्तों के व्यापार हेतु कार्बन क्रेडिट बाज़ार बनाया।

इन तंत्रों ने विश्व भर में घरेलू नियंत्रण उपायों को गति दी, जिनमें कार्बन मूल्य-निर्धारण, नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना, भारत के BEE मानकों और PAT योजना जैसे ऊर्जा-दक्षता अधिदेश, CAMPA निधि से वनीकरण और सीमापार प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शामिल हैं।

आलोचनात्मक मूल्यांकन संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अनुसमर्थन न करने, कनाडा जैसे प्रमुख उत्सर्जकों के हटने और तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं को बाध्यकारी लक्ष्यों से बाहर रखने के कारण क्योटो को बड़ी सीमाओं का सामना करना पड़ा। इसी से 2015 के पेरिस समझौते का सार्वभौमिक, नीचे-से-ऊपर का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) ढाँचा उभरा।