नक्सलवाद एक सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा है जो एक हिंसक आंतरिक सुरक्षा खतरे के रूप में प्रकट होता है। इस संदर्भ में उभरते…

नक्सलवाद एक साथ विकास की विफलता और हिंसक आंतरिक सुरक्षा ख़तरा है; इसे केवल कानून-व्यवस्था की समस्या मानना बहिष्करण, वन अधिकारों, जनजातीय अलगाव और शासन की कमियों में निहित इसकी जड़ों की उपेक्षा करना है। यह हिंसा के रूप में प्रकट होने वाला एक सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा है।

2026 तक सशस्त्र ख़तरा अत्यंत कम हो गया: सघन अभियानों—जिनमें मई 2025 में भाकपा (माओवादी) के महासचिव बसवराजू का मारा जाना शामिल है—और बड़े पैमाने पर आत्मसमर्पण के बाद केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 को भारत को माओवादी उग्रवाद से मुक्त घोषित किया। अब कार्य सुदृढ़ीकरण का है, ताकि जिन शिकायतों ने इस आंदोलन को जन्म दिया, वे इसे पुनर्जीवित न कर सकें।

उभरते मुद्दे: अपने पतन से पहले यह ख़तरा अपना स्वरूप बदल रहा था। एल्गार परिषद मामले में प्रयुक्त आधिकारिक 'शहरी नक्सल' अवधारणा (जिसके अभियोजन विवादित बने हुए हैं) शहर-आधारित सक्रियता और ग्रामीण विद्रोह के बीच संबंधों का आरोप लगाती है। माओवादी भर्ती, संचार और प्रचार के लिए एन्क्रिप्टेड ऐप, ड्रोन और सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, जिससे निगरानी और साक्ष्य-संग्रह जटिल होता है। सीमापार और अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संबंध खुफ़िया चिंताएँ बढ़ाते हैं। कैडर ओडिशा-छत्तीसगढ़-आंध्र प्रदेश जैसे वनाच्छादित त्रि-संधि क्षेत्रों की ओर खिसके, जहाँ दुर्गम भूभाग और राज्य की कमज़ोर उपस्थिति आवाजाही में सहायक थी। भर्ती में बढ़ती संख्या में बच्चों और महिलाओं—महिला कैडरों सहित—को लक्षित किया गया, जिसमें वंचना, स्थानीय शिकायतों और विश्वसनीय विकल्पों के अभाव का लाभ उठाया गया।

बहुस्तरीय रणनीति: सुरक्षा को 'समाधान' (SAMADHAN) सिद्धांत का पालन करना चाहिए: कुशल नेतृत्व, आक्रामक रणनीति, प्रेरणा और प्रशिक्षण, कार्रवाई-योग्य खुफ़िया सूचना, डैशबोर्ड-आधारित KPI और KRA, प्रौद्योगिकी का उपयोग, प्रत्येक क्षेत्र के लिए कार्य-योजना और वित्तपोषण तक पहुँच पर रोक; इसे ग्रेहाउंड बलों, संयुक्त अभियानों और बहु-एजेंसी केंद्र (MAC) के माध्यम से अंतर-राज्य समन्वय का समर्थन प्राप्त हो। PMGSY, एकलव्य विद्यालयों, मोबाइल टावरों और बस्तर इंटरनेट संपर्कता परियोजना के माध्यम से सतत विकास अंतिम छोर तक पहुँचना चाहिए। राजनीतिक समावेशन के लिए पेसा का प्रभावी क्रियान्वयन, स्थानीय स्वशासन और वन अधिकार आवश्यक हैं। प्रशासनिक उपायों में LWE-प्रभावित ज़िलों की योजना, आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम तथा लक्षित आजीविका, शिक्षा और मानवीय गरिमा के साथ आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास नीति को सुदृढ़ करना चाहिए। खुफ़िया संलयन, सामुदायिक पुलिसिंग और स्थानीय नेतृत्व भ्रामक सूचना को कम करते हैं और विश्वास का निर्माण करते हैं।

यह रणनीति न तो विशुद्ध सैन्य है और न ही विशुद्ध कल्याण-केंद्रित। लक्षित अभियानों के साथ 'दिल और दिमाग़ जीतने' के प्रयास जोड़ने होंगे, ताकि सुरक्षा, विकास और राजनीतिक विश्वास साथ-साथ आगे बढ़ें।