भारत की लंबी तटरेखीय संसाधन क्षमताओं पर टिप्पणी कीजिए और इन क्षेत्रों में प्राकृतिक खतरे की तैयारी की स्थिति पर प्रकाश डालिए।…

भारत की 11,098.81 किमी लंबी तटरेखा (पहले के 7,516.6 किमी से आधिकारिक रूप से संशोधित) अपार आर्थिक क्षमता और तीव्र पारिस्थितिक सुभेद्यता के रणनीतिक संगम का प्रतिनिधित्व करती है।

संसाधन क्षमताएँ यह तटरेखा भारत की विस्तारशील नीली अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। 20 लाख वर्ग किमी से अधिक में फैले अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के सहारे भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक है। 12 प्रमुख बंदरगाह (वाढवण 13वें के रूप में निर्माणाधीन) और 200 से अधिक ग़ैर-प्रमुख बंदरगाह समुद्री व्यापार को सुगम बनाते हैं, जो मात्रा की दृष्टि से देश के लगभग 95% अंतरराष्ट्रीय व्यापार को संभालते हैं। इसके अतिरिक्त, तट पर विशेषकर गुजरात और तमिलनाडु में विशाल, अल्प-उपयोगित अपतटीय पवन और ज्वारीय ऊर्जा क्षमता है, साथ ही समृद्ध खनिज प्लेसर भंडार और स्वदेश दर्शन जैसी पहलों के अंतर्गत विकसित तटीय पर्यटन सर्किट भी हैं। तथापि, गहरे समुद्र में खनन और सतत जलीय कृषि में तकनीकी कमियाँ संसाधनों के पूर्ण उपयोग में बाधक हैं।

ख़तरा-परिदृश्य और तैयारी तटरेखा बार-बार आने वाले बहु-ख़तरों का सामना करती है, जिनमें भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा ट्रैक किए जाने वाले गंभीर उष्णकटिबंधीय चक्रवात (मुख्यतः पूर्वी तट पर), तूफ़ानी लहरें, क्रमिक तटीय अपरदन और सुनामी शामिल हैं, जैसा कि 2004 की हिंद महासागर आपदा में देखा गया। ख़तरों से निपटने की तैयारी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) वास्तविक-समय सुनामी और तूफ़ानी लहर की पूर्व-चेतावनी देता है, जबकि राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना (NCRMP) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के दिशानिर्देशों ने बहुउद्देशीय चक्रवात आश्रय-स्थलों और तटबंधों के माध्यम से संरचनात्मक शमन को संस्थागत रूप दिया है। तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचनाएँ विकास-गतिविधियों को और विनियमित करती हैं।

गंभीर कमियाँ और आकलन पारंपरिक मछुआरों तक अंतिम छोर पर चेतावनी का अपर्याप्त प्रसार, मैंग्रोव का निरंतर क्षरण, अनियंत्रित तटीय निर्माण और धीमा स्थानीय जलवायु-अनुकूलन नियोजन निरंतर सुभेद्यताएँ बनाए हुए हैं। अतः यद्यपि भारत प्रतिक्रियात्मक राहत से सक्रिय आपदा-तैयारी की ओर सफलतापूर्वक बढ़ा है, सतत तटीय संसाधन-उपयोग के लिए अवसंरचना-विस्तार को प्रकृति-आधारित लचीलेपन और CRZ के कड़े प्रवर्तन के साथ सामंजस्य में लाना मूलतः आवश्यक है।