भारत में मानव विकास आर्थिक विकास के साथ कदमताल करने में विफल क्यों हुआ? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

भारत एक स्पष्ट संवृद्धि-विकास विरोधाभास प्रस्तुत करता है: विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (आईएमएफ, 2025) के रूप में उभरने के बावजूद, यह संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में 193 देशों में 130वें स्थान पर है (मानव विकास रिपोर्ट 2025)। यह अंतर संरचनात्मक, संस्थागत और सामाजिक अवरोधों से उत्पन्न होता है।

संरचनात्मक आर्थिक विकृतियाँ: 1991 के बाद की संवृद्धि मुख्यतः पूँजी- और कौशल-प्रधान रही है, जो श्रम-अवशोषक विनिर्माण के बजाय सेवाओं पर केंद्रित रही। इसके परिणामस्वरूप "रोज़गार-विहीन संवृद्धि" हुई, जिससे 80% से अधिक कार्यबल कम उत्पादकता वाले अनौपचारिक क्षेत्र में फँसा रहा, जहाँ न सामाजिक सुरक्षा है और न ही मानवीय क्षमताओं के निर्माण के लिए पर्याप्त आय-वृद्धि।

राजकोषीय और नीतिगत उपेक्षा: समष्टि आर्थिक नीति ने सामाजिक क्षेत्र के व्यय के ऊपर कुल उत्पादन को प्राथमिकता दी। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय दशकों तक GDP के लगभग 1.2% पर स्थिर रहा (जो हाल में ही बढ़कर लगभग 1.8–1.9% तक पहुँचा है), जबकि शिक्षा व्यय 6% के मानक से काफ़ी नीचे बना रहा। इस दीर्घकालिक कम वित्तपोषण ने आवश्यक सेवाओं का बोझ जेब से होने वाले भारी व्यय के माध्यम से परिवारों पर डाल दिया।

स्थानिक और सामाजिक असमानताएँ: संवृद्धि क्षेत्रीय रूप से असंतुलित रही, जिससे केरल जैसे उन्नत राज्यों और बिहार जैसे पिछड़े राज्यों के बीच मानव विकास में तीव्र अंतर उत्पन्न हुआ। गहरी जड़ें जमाए जातिगत पदानुक्रम, ग्रामीण-शहरी विभाजन और निम्न महिला श्रमबल भागीदारी ने आर्थिक लाभों के समान प्रसार को और रोका।

संस्थागत कमज़ोरियाँ: स्थानीय स्तर पर कमज़ोर राज्य-क्षमता ने क्रियान्वयन में दीर्घकालिक बाधाएँ उत्पन्न कीं, जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) जैसे सुरक्षा जालों में रिसाव हुआ और प्राथमिक स्वास्थ्य-सेवा तथा विद्यालयी शिक्षा का प्रदाय कमज़ोर रहा।

निरंतर जनसांख्यिकीय और स्वास्थ्य बोझ: रोगों का ऊँचा भार, स्वच्छता की पुरानी कमियाँ और गंभीर कुपोषण—जो 35.5% बाल ठिगनेपन (NFHS-5) में परिलक्षित है—ने पीढ़ियों तक संज्ञानात्मक और उत्पादक क्षमता को स्थायी रूप से क्षीण किया है।

मानव विकास को आर्थिक संवृद्धि के साथ संरेखित करने के लिए भारत को अमर्त्य सेन के क्षमता-दृष्टिकोण की ओर बढ़ना होगा और सार्वभौमिक स्वास्थ्य-सेवा, गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा तथा औपचारिक रोज़गार-सृजन को सार्वजनिक नीति का आधार बनाना होगा।