1960 के दशक में शुद्ध खाद्य आयातक से, भारत विश्व में एक शुद्ध खाद्य निर्यातक के रूप में उभरा। कारण दीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में…

1960 के दशक में भारत गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहा था और अमेरिकी PL-480 कार्यक्रम के अंतर्गत असुरक्षित 'जहाज़ से मुँह तक' (ship-to-mouth) आयातों पर निर्भर था। आज भारत प्रौद्योगिकीय सफलताओं, संस्थागत समर्थन और व्यापार-सुधारों के बल पर एक अग्रणी शुद्ध कृषि निर्यातक बन गया है, जिसका कृषि निर्यात लगभग 50 अरब डॉलर प्रति वर्ष है।

प्रौद्योगिकीय रूपांतरण हरित क्रांति (1966 से आगे) ने उच्च-उपज वाली किस्मों (HYV) के बीजों को रासायनिक उर्वरकों, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहर और नलकूप सिंचाई के साथ जोड़कर उत्पादन की नींव रखी। उपज में इस उछाल ने अनाज का संरचनात्मक अधिशेष उत्पन्न किया और भारत को दीर्घकालिक कमी से स्थायी खाद्य आत्मनिर्भरता की ओर ले गया। ऑपरेशन फ़्लड ने भारत को विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बना दिया।

संस्थागत और मूल्य प्रोत्साहन राज्य के हस्तक्षेपों ने कृषि को जोखिम-मुक्त बनाया। भारतीय खाद्य निगम (FCI) की ख़रीद और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के वितरण से समर्थित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) व्यवस्था के संस्थागत ढाँचे ने बाज़ार-पहुँच और लाभकारी मूल्यों की गारंटी दी, जिससे किसानों को घरेलू अवशोषण-क्षमता से अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिला।

व्यापार-सुधार और वाणिज्यिक विविधीकरण 1991 के बाद के आर्थिक उदारीकरण ने विश्व व्यापार संगठन के दायित्वों के अंतर्गत मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त किया, जबकि अवमूल्यित रुपये ने वैश्विक मूल्य-प्रतिस्पर्धा बढ़ाई। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) के संस्थागत प्रोत्साहन ने उच्च-मूल्य निर्यात-विविधीकरण को गति दी, विशेषकर पूसा बासमती चावल, समुद्री उत्पादों (फ़्रोज़न झींगा), कैराबीफ़ (भैंस का मांस) और मसालों में।

2000 के बाद के संरचनात्मक प्रेरक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) जैसे कार्यक्रमों ने पारंपरिक केंद्रों से आगे उत्पादन का विस्तार किया। साथ ही, शीत-शृंखला, रसद और कृषि-प्रसंस्करण में बढ़ते निजी निवेश ने आपूर्ति-शृंखला की दक्षता और अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता-अनुपालन को बढ़ाया।

तथापि, यह समग्र निर्यात-अधिशेष संरचनात्मक चुनौतियों के साथ सह-अस्तित्व में है: पूर्वी भारत कृषि उत्पादकता में पिछड़ा हुआ है, भूजल-क्षरण दीर्घकालिक स्थिरता के लिए ख़तरा है, और कैलोरी की प्रचुरता के बावजूद गंभीर पोषण-असुरक्षा बनी हुई है। सतत निर्यात-वृद्धि के लिए जलवायु-सहिष्णु और पोषण-संवेदी कृषि प्रणालियों की ओर बढ़ना आवश्यक है।