क्या आप सोचते हैं कि, आधुनिक भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

परंपरागत रूप से भारतीय लोकाचार में विवाह को एक संस्कार माना जाता है, जो सप्तपदी जैसे अनुष्ठानों से पवित्र होता है और विघटनीय नागरिक अनुबंध के बजाय एक अविच्छेद्य, दैवीय बंधन का प्रतीक है। आधुनिक भारत में इस संस्कारात्मक स्वरूप में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं।

संस्कारात्मक कठोरता का क्षरण: हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (जिसने तलाक़ के प्रावधान लागू किए), विशेष विवाह अधिनियम, 1954, सहजीवन (लिव-इन) संबंधों की न्यायिक मान्यता और शिल्पा शैलेश (2023) निर्णय—जो सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 142 के अंतर्गत असाध्य रूप से टूट चुके विवाहों को विघटित करने की अनुमति देता है—जैसे विधिक सुधारों ने विवाह में अनुबंधात्मक तत्वों को समाहित किया है। महिलाओं की बढ़ती आर्थिक स्वतंत्रता, विलंबित विवाह, बढ़ती तलाक़-दरें और अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह जैसे सामाजिक परिवर्तनों ने संस्कारात्मक नियतिवाद के ऊपर व्यक्तिगत स्वायत्तता को प्राथमिकता दी है।

स्थायी पवित्रता: तथापि, संस्कारात्मक आधार सुदृढ़ बना हुआ है। 90% से अधिक भारतीय विवाह अब भी परिवार द्वारा तय होते हैं, पारंपरिक धार्मिक समारोह सभी वर्गों में जारी हैं, और न्यायपालिका बार-बार वैवाहिक पवित्रता को सुदृढ़ करती है, जैसा कि सरला मुद्गल (1995) निर्णय में देखा गया, जिसने एकविवाह के नियम को दरकिनार करने पर रोक लगाई; और डॉली रानी बनाम मनीष कुमार चंचल (2024) में न्यायालय ने माना कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, जिसके लिए वैध अनुष्ठान आवश्यक हैं, केवल पंजीकरण नहीं।

अतः विवाह अपना संस्कारात्मक मूल्य नहीं खो रहा, बल्कि संस्थागत अनुकूलन से गुज़र रहा है—एक कठोर पितृसत्तात्मक बंधन से विकसित होकर एक समतावादी संबंध बन रहा है, जो पवित्र परंपरा और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करता है।