प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णय विधियों की मदद से लैंगिक न्याय के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए। (250 शब्दों…

लैंगिक न्याय पर संवैधानिक परिप्रेक्ष्य रूपांतरकारी समानता की परिकल्पना करता है—औपचारिक भेदभाव-निषेध से आगे बढ़कर सारभूत सशक्तिकरण की ओर, ताकि लिंग-आधारित संरचनात्मक असमानताओं को सक्रिय रूप से समाप्त किया जा सके।

आधारभूत संवैधानिक संरचना

प्रस्तावना "सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय", "प्रतिष्ठा और अवसर की समता" तथा व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने वाली "बंधुता" को सुरक्षित करके आधार तैयार करती है।

मौलिक अधिकार: औपचारिक और सारभूत समानता के बीच संतुलन अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता की गारंटी देता है, जबकि अनुच्छेद 15(1) और अनुच्छेद 16 सामान्य मामलों और सार्वजनिक नियोजन में लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध करते हैं। महत्त्वपूर्ण रूप से, अनुच्छेद 15(3) संरक्षणात्मक विभेद का प्रावधान करता है, जो राज्य को ऐतिहासिक असुविधा दूर करने के लिए महिलाओं हेतु विशेष उपबंध करने का अधिकार देता है।

राज्य की नीति के निदेशक तत्व (DPSP) और मूल कर्तव्य भाग IV राज्य की नीति को सामाजिक-आर्थिक लैंगिक समता की ओर निर्देशित करता है:

• अनुच्छेद 39(क) पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।
• अनुच्छेद 39(घ) समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है।
• अनुच्छेद 39(ङ) और 42 महिला श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा तथा प्रसूति-सहायता सहित काम की न्यायसंगत दशाओं का निर्देश देते हैं।
• अनुच्छेद 51क(ङ) महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना एक मूल कर्तव्य बनाता है।

राजनीतिक सशक्तिकरण अनुच्छेद 243घ और 243न पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए न्यूनतम एक-तिहाई आरक्षण अनिवार्य करते हैं; यह ढाँचा हाल में संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम द्वारा संसद और राज्य विधानसभाओं तक विस्तारित किया गया है, जो अगली जनगणना और परिसीमन के बाद प्रभावी होगा।

रूपांतरकारी संविधानवाद के माध्यम से न्यायिक विकास सर्वोच्च न्यायालय ने पितृसत्तात्मक मानदंडों पर संवैधानिक नैतिकता को वरीयता देकर लैंगिक न्याय का विस्तार किया है:

• विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997): कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध दिशानिर्देश बनाने के लिए अनुच्छेद 14, 19 और 21 में लैंगिक न्याय को पढ़ा।
• शायरा बानो (2017): तीन तलाक़ को अनुच्छेद 14 के अंतर्गत मनमाना और व्यक्तिगत गरिमा का उल्लंघन मानकर अमान्य किया।
• जोसेफ़ शाइन (2018): यह मानते हुए व्यभिचार को अपराधमुक्त किया कि महिलाओं को वैवाहिक संपत्ति मानने वाले कानून अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करते हैं।
• सबरीमाला मामला (2018): निर्णय दिया कि मासिक धर्म जैसी जैविक विशेषताएँ अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक बहिष्करण का आधार नहीं हो सकतीं।
• नवतेज सिंह जौहर (2018): अनुच्छेद 15(1) के अंतर्गत LGBTQ+ अधिकारों को मान्यता देकर लैंगिक न्याय को द्वि-आधारी सीमा से आगे बढ़ाया।
• बबीता पुनिया (2020): सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान किया।

आगे की राह वैवाहिक बलात्कार अपवाद और निम्न महिला श्रमबल भागीदारी दर सहित क्रियान्वयन की लगातार कमियों को दूर करने के लिए संवैधानिक गारंटियों के साथ प्रभावी संस्थागत समर्थन आवश्यक है, ताकि विधितः संवैधानिक न्याय वस्तुतः सामाजिक यथार्थ में बदल सके।