101 वें संविधान संशोधन अधिनियम का महत्व समझाइए। यह किस हद तक संघवाद के समावेशी भावना को दर्शाता है? (250 शब्दों में उत्तर)

101वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 वस्तु एवं सेवा कर (GST) का सक्षमकारी साधन था। अनुच्छेद 246क जोड़कर इसने संसद और राज्य विधानमंडलों को वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर GST के संबंध में विधि बनाने की समवर्ती शक्ति दी, और अनुच्छेद 279क जोड़कर GST परिषद का सृजन किया। केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता और राज्यों के वित्त मंत्रियों की सदस्यता वाली यह परिषद सहकारी संघवाद का मूर्त रूप है: संघ के पास एक-तिहाई और राज्यों के पास दो-तिहाई मताधिकार है, और उस हिस्से में प्रत्येक राज्य का मत बराबर है।

इसका महत्त्व जितना संवैधानिक है, उतना ही आर्थिक भी। इसने "एक राष्ट्र, एक कर" को संभव बनाया, कर-पर-कर के व्यापक प्रभाव को समाप्त किया, कर-आधार को विस्तृत किया और अनुपालन तथा इनपुट-क्रेडिट प्रवाह को सरल बनाकर औपचारिकीकरण को प्रोत्साहित किया। सितंबर 2025 में GST परिषद की 56वीं बैठक ने दरों को दो मुख्य स्लैबों में युक्तिसंगत बनाया, जो परिषद के सहमति-आधारित मॉडल का उदाहरण है।

संशोधन का संघीय स्वरूप समायोजनकारी है, किंतु सीमित। राज्यों ने साझा कर-आधार और परिषद की सिफ़ारिशों को स्वीकार किया, जिससे उनकी एकपक्षीय वित्तीय स्वायत्तता घटी; बदले में संशोधन अधिनियम की धारा 18 ने राजस्व-हानि के लिए पाँच वर्ष की क्षतिपूर्ति गारंटी दी, और अनुच्छेद 279क(11) ने विवाद-समाधान ढाँचे की परिकल्पना की, यद्यपि वह अभी तक क्रियाशील नहीं हुआ है। असममिति को केवल आंशिक रूप से संबोधित किया गया है: परिषद अनुच्छेद 279क(4)(छ) के अंतर्गत विशेष श्रेणी राज्यों के लिए विशेष प्रावधानों की सिफ़ारिश कर सकती है, किंतु इसने कोई पृथक विशेष श्रेणी दर्जा नहीं बनाया, और विनिर्माता राज्य उपभोक्ता राज्यों की तुलना में अब भी स्वयं को असुविधाजनक स्थिति में पा सकते हैं। भारत संघ बनाम मोहित मिनरल्स (2022) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि GST परिषद की सिफ़ारिशें स्वतः बाध्यकारी नहीं हैं, बल्कि उनके लिए विधायी कार्रवाई और संघीय सिद्धांतों का सम्यक् ध्यान आवश्यक है। अतः 101वें संशोधन ने परामर्श को संस्थागत रूप देकर सहकारी संघवाद को सुदृढ़ किया, किंतु यह पूर्णतः सममित व्यवस्था के बजाय एक समायोजनकारी समझौता बना हुआ है।