संघीय सरकारों द्वारा 1990 के दशक के मध्य से अनुच्छेद 356 के उपयोग की कम आवृत्ति के लिये जिम्मेदार विधिक एवं राजनीतिक कारकों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर)

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संघीय सरकारों द्वारा 1990 के दशक के मध्य से अनुच्छेद 356 के उपयोग की कम आवृत्ति के लिये जिम्मेदार विधिक एवं राजनीतिक कारकों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। (250 शब्दों में उत्तर) 15

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अनुच्छेद 356, जो राष्ट्रपति शासन लागू करने का साधन है, 1990 के दशक से पहले प्रायः दलगत आधार पर राज्य सरकारों को बर्ख़ास्त करने के लिए प्रयुक्त होता था। 1990 के दशक के मध्य से संघ सरकारों द्वारा इसके कम उपयोग के पीछे विधिक और राजनीतिक परिवर्तन हैं।

विधिक रूप से, एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) निर्णय ने अनुच्छेद 356 के प्रयोग के लिए कठोर दिशानिर्देश निर्धारित किए और इसे न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन बनाया। इसने अपेक्षा की कि राष्ट्रपति वस्तुनिष्ठ सामग्री के आधार पर संतुष्ट हों कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा सकती, और संघवाद तथा प्रक्रियात्मक सुरक्षा-उपायों पर सरकारिया आयोग की 1988 की सिफ़ारिशों को बाध्यकारी कानून के बजाय प्रेरक दिशानिर्देश माना। इसने यह भी माना कि बहुमत की परीक्षा राज्यपाल के कक्ष में नहीं, बल्कि सदन के पटल पर होनी चाहिए, और राज्यपाल की रिपोर्ट अपने आप में निर्णायक नहीं है। न्यायालय ने यह भी कहा कि असंवैधानिक उद्घोषणा को निरस्त किया जा सकता है और न्यायालय बर्ख़ास्त सरकार को बहाल तथा भंग विधानसभा को पुनर्जीवित कर सकता है, इसलिए संसद द्वारा उद्घोषणा के अनुमोदन से पहले विधानसभा भंग नहीं की जानी चाहिए। रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ (2006) ने मनमाने उपयोग को और सीमित किया और इस पर बल दिया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि वस्तुनिष्ठ सामग्री पर आधारित होनी चाहिए तथा संवैधानिक आधारों के बिना बर्ख़ास्तगी अस्वीकार्य है।

राजनीतिक रूप से, 1996 से 2014 तक गठबंधन सरकारों के दौर ने एकतरफ़ा बर्ख़ास्तगी को राजनीतिक रूप से महँगा बना दिया। क्षेत्रीय दलों के उदय और त्रिशंकु विधानसभाओं ने राज्यों पर संघ के प्रभुत्व को घटाया, जबकि संघीय मोर्चे की राजनीति का अर्थ था कि किसी राज्य सरकार को बर्ख़ास्त करना केंद्र के अपने संसदीय समर्थन को अस्थिर कर सकता था। संवैधानिक सीमाओं की निगरानी में सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता ने इस संयम को और सुदृढ़ किया। फिर भी इसका उपयोग पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ—जैसे अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड (2016), जिन्हें न्यायालयों ने पलट दिया, और मणिपुर (2025)।

अतः यह गिरावट बहुसंख्यकवादी केंद्रवाद से अधिक न्यायिक रूप से नियंत्रित, गठबंधन-संवेदी संघवाद की ओर बदलाव को दर्शाती है।

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