"वंचितों के विकास और कल्याण की योजनाएँ अपनी प्रकृति से ही दृष्टिकोण में भेदभाव करने वाली होती हैं।" क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। (250 शब्दों में उत्तर)

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"वंचितों के विकास और कल्याण की योजनाएँ अपनी प्रकृति से ही दृष्टिकोण में भेदभाव करने वाली होती हैं।" क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। (250 शब्दों में उत्तर) 15

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यह कथन रूप में आंशिक रूप से सही है, किंतु सार में भ्रामक है। लक्षित कल्याण और समानता—दोनों परस्पर क्रिया करते हैं: विभेदक व्यवहार वह साधन है, जिसके माध्यम से औपचारिक समानता सारभूत बनती है। वंचितों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ समूहों के साथ भिन्न व्यवहार अवश्य करती हैं, किंतु यह संवैधानिक अर्थ में भेदभाव नहीं है; यह अनुच्छेद 14 के अंतर्गत युक्तियुक्त वर्गीकरण है, जो बोधगम्य अंतर (intelligible differentia) और उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध पर आधारित वर्गीकरण की अनुमति देता है। औपचारिक समानता सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है, जबकि सारभूत समानता यह स्वीकार करती है कि जाति, लिंग, दिव्यांगता, गरीबी और भूगोल भिन्न-भिन्न आरंभिक बिंदु उत्पन्न करते हैं। अनुच्छेद 15(4) और 16(4) सक्षमकारी प्रावधान हैं, जो राज्य को अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध करने की अनुमति देते हैं; अनुच्छेद 46, जो एक अप्रवर्तनीय नीति निर्देशक तत्व है, राज्य को उन्हें सामाजिक अन्याय और आर्थिक शोषण से बचाने का निर्देश देता है। इंद्रा साहनी (1992) ने पिछड़े वर्गों के आरक्षण को दंडात्मक नहीं, बल्कि उपचारात्मक मानकर बरक़रार रखा।

अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए छात्रवृत्तियाँ, गरीबों के लिए आयुष्मान भारत, और पीएम-किसान—अपवर्जन-मानदंडों के अधीन भूमिधारक किसान परिवारों के लिए आय-सहायता—जैसी योजनाएँ मनमाने बहिष्करण के बजाय वस्तुनिष्ठ असुविधा या पात्रता के आधार पर अंतर करती हैं। फिर भी जब क्रीमी-लेयर अपवर्जन पर विवाद होता है, आधार-आधारित वितरण बहिष्करण-त्रुटियाँ उत्पन्न करता है, या क्षेत्रीय असंतुलन 'उलटे भेदभाव' की धारणा को जन्म देते हैं, तो यह दृष्टिकोण भेदभावपूर्ण प्रतीत हो सकता है।

इस तनाव का समाधान संवैधानिक नैतिकता से होता है: विभेदक व्यवहार तब स्वीकार्य है, जब वह रूपांतरकारी समानता को आगे बढ़ाए। जहाँ संभव हो, सार्वभौमिक योजनाएँ बहिष्करण-त्रुटियों को कम करती हैं, जबकि लक्षित योजनाएँ संरचनात्मक असुविधा को ठीक करती हैं; मनरेगा (जिसका स्थान अब VB-G RAM G अधिनियम, 2025 ने ले लिया है) जैसी माँग-आधारित स्व-लक्ष्यीकरण योजनाएँ पहुँच को गरीबी-राहत के साथ जोड़ती हैं। आगे की राह संतृप्ति-दृष्टिकोण, 'सनसेट' प्रावधानों और आवधिक समीक्षा में है, ताकि कल्याण स्थायी निर्भरता उत्पन्न किए बिना असुविधा को दूर करे।

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