'नाटो का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण, और एक मजबूत अमेरिका-यूरोप रणनीतिक साझेदारी भारत के लिये अच्छा काम करती है।' इस कथन के बारे में आपकी क्या राय है? अपने उत्तर के समर्थन में कारण और उदाहरण दीजिए। (250 शब्दों में उत्तर)

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'नाटो का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण, और एक मजबूत अमेरिका-यूरोप रणनीतिक साझेदारी भारत के लिये अच्छा काम करती है।' इस कथन के बारे में आपकी क्या राय है? अपने उत्तर के समर्थन में कारण और उदाहरण दीजिए। (250 शब्दों में उत्तर) 15

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फ़िनलैंड और स्वीडन के प्रवेश (2023–24) से उदाहरणित नाटो का पूर्व की ओर विस्तार, साथ ही पुनर्जीवित अमेरिका-यूरोप साझेदारी, वैश्विक शक्ति-वितरण को मूल रूप से नया आकार देती है। भारत पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन रणनीतिक लाभों और भू-राजनीतिक घर्षण के बीच संतुलन को दर्शाता है।

भारत के लिए रणनीतिक अवसर

सुदृढ़ अटलांटिक-पार गठबंधन चीन की आक्रामकता को संतुलित करने में भारत की सहायता करता है। यह पश्चिमी सुरक्षा संरचनाओं के साथ गहरे एकीकरण को सुगम बनाता है, उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों तक पहुँच बढ़ाता है (जैसे भारत-अमेरिका iCET ढाँचे, अब TRUST, के माध्यम से) और युद्ध अभ्यास तथा विस्तारित मालाबार जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यासों के माध्यम से परिचालन अंतर-संचालनीयता बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त, समुद्री सुरक्षा पर अमेरिका-यूरोप का समन्वित ध्यान एक स्वतंत्र, मुक्त और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत के भारत के दृष्टिकोण को सुदृढ़ करता है।

भू-राजनीतिक लागत और जटिलताएँ

इसके विपरीत, नाटो का विस्तार नई दिल्ली के लिए महत्त्वपूर्ण सुरक्षा-सुभेद्यताएँ उत्पन्न करता है। मास्को का परिणामी अलगाव रूस-चीन रणनीतिक धुरी को गहरा करता है, जिससे भारत की महत्त्वपूर्ण रक्षा आपूर्ति-शृंखलाओं और सैन्य उपकरणों के रखरखाव में व्यवधान का जोखिम है। इसके अतिरिक्त, लंबा यूरोपीय संघर्ष पश्चिम की कूटनीतिक, वित्तीय और सैन्य क्षमता को हिंद-प्रशांत क्षेत्र से हटाने का ख़तरा उत्पन्न करता है। चीन-नीति पर अटलांटिक-पार मतभेद—जहाँ यूरोपीय देश सूक्ष्म आर्थिक 'जोखिम-न्यूनीकरण' की ओर झुकते हैं, वहीं अमेरिका रणनीतिक विलगाव अपनाता है—भी भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक गणनाओं को जटिल बनाते हैं। 2025 से यह साझेदारी स्वयं शुल्कों और बोझ-साझेदारी को लेकर तनाव में रही है, जबकि नाटो सहयोगियों ने 2035 तक रक्षा पर GDP का 5% व्यय करने का संकल्प लिया है (हेग शिखर सम्मेलन, 2025)।

बहु-संरेखण पर प्रभाव

गुटों का यह कठोरीकरण भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की परीक्षा लेता है। भारत को बढ़ते कूटनीतिक घर्षण के बीच क्वाड जैसे पश्चिमी समूहों और ब्रिक्स तथा शंघाई सहयोग संगठन (SCO) जैसे यूरेशियाई मंचों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं में संतुलन बनाना पड़ता है।

निष्कर्ष

नाटो और अमेरिका-यूरोप साझेदारी का सुदृढ़ीकरण दोधारी तलवार है। यद्यपि यह भारत की प्रौद्योगिकीय क्षमताओं और चीन के विरुद्ध समुद्री प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यह महाद्वीपीय यूरेशिया में कूटनीतिक लचीलेपन को सीमित करता है। भारत का राष्ट्रीय हित गुटीय संरेखण से नहीं, बल्कि बहु-संरेखण के माध्यम से अपनी रणनीतिक स्वायत्तता की सक्रिय रक्षा करते हुए इस साझेदारी का लाभ उठाने में है।

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