जी० डी० पी० में विनिर्माण क्षेत्र विशेषकर एम० एस० एम० ई० की बढ़ी हुई हिस्सेदारी तेज आर्थिक संवृद्धि के लिए आवश्यक है। इस संबंध…

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) GDP में लगभग 30%, विनिर्माण उत्पादन में लगभग 36% (और निर्यात में लगभग 45%) का योगदान देते हैं, किंतु ऋण, प्रौद्योगिकी और बाज़ार-पहुँच की बाधाएँ उनकी वृद्धि को सीमित करती हैं। कथन व्यापक रूप से सही है, किंतु नीतियाँ अधूरी हैं। 2025 तक GDP में विनिर्माण का 25% हिस्सा प्राप्त करने के 'मेक इन इंडिया' के लक्ष्य के संदर्भ में नीतियाँ आंशिक प्रगति दर्शाती हैं। प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यमों का सृजन उपयोगी है, किंतु पैमाने में सीमित है, जबकि सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (CGTMSE) और आपातकालीन ऋण-व्यवस्था गारंटी योजना (ECLGS) ने बिना ज़मानत ऋण और महामारी-काल की तरलता में सुधार किया; फिर भी ऋण बड़े उद्यमों में केंद्रित है। निवेश और कारोबार पर आधारित संशोधित MSME परिभाषा—जिसकी सीमाएँ बजट 2025–26 में क्रमशः ढाई गुना और दोगुनी की गईं—तथा रैम्प (RAMP) कार्यक्रम का क्लस्टर-दृष्टिकोण औपचारिकीकरण और उत्पादकता को संबोधित करते हैं, किंतु क्रियान्वयन असमान है। उसी बजट ने राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की घोषणा भी की। उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजनाएँ बड़े पैमाने के विनिर्माण के लिए महत्त्वपूर्ण होते हुए भी MSMEs को सीमित रूप से कवर करती हैं; क्षेत्र-विशिष्ट MSME क्लस्टरों की आवश्यकता है। उद्यम पंजीकरण जैसी डिजिटल पहलें, विलंबित भुगतानों के लिए MSME समाधान तथा आयकर अधिनियम की धारा 43ख(ज) का 45-दिवसीय भुगतान नियम, और ऋण-पहुँच के लिए ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क (OCEN) ने पारदर्शिता और शिकायत-निवारण में सुधार किया है। कुल मिलाकर, नीतियों ने औपचारिकीकरण और ऋण को सुदृढ़ किया है, किंतु तीव्र संवृद्धि के लिए गहन प्रौद्योगिकी-उन्नयन, बेहतर बाज़ार-संपर्क, विस्तार-वित्त और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता आवश्यक हैं।