भारत में भूमि सुधार के उद्देश्यों एवं उपायों को बताइए। आर्थिक मापदंडों के अंतर्गत, भूमि जोत पर भूमि सीमा नीति को कैसे एक प्रभावी…

स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों का उद्देश्य सामाजिक न्याय, समता, ग्रामीण विकास और उच्च कृषि उत्पादकता प्राप्त करना था। प्रमुख उपायों में मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार (पट्टे की सुरक्षा, उचित लगान), भूमि-सीमा कानून, जोतों की चकबंदी और सहकारी खेती शामिल थे।

आर्थिक मापदंडों पर भूमि-सीमा

भूमि-सीमा नीति संसाधनों के इष्टतम संग्रहण और भूमि-उपयोग को लक्षित करती है। अमर्त्य सेन और प्रणब बर्धन सहित कृषि-अर्थशास्त्रियों ने खेत के आकार और उत्पादकता के बीच विपरीत संबंध देखा, जिससे स्पष्ट हुआ कि छोटे पारिवारिक खेत सघन खेती के माध्यम से प्रति एकड़ अधिक उत्पादन देते हैं। भूमिहीन श्रमिकों को अधिशेष भूमि के पुनर्वितरण ने पूँजी-निर्माण को प्रोत्साहित किया, ग्रामीण अल्प-रोज़गार को घटाया और समग्र ग्रामीण माँग को व्यापक बनाया।

सीमाएँ और आगे की राह

तथापि, सीमा-कानूनों की आर्थिक प्रभावशीलता क्रियान्वयन की कमियों से सीमित रही, जिनमें व्यापक बेनामी हस्तांतरण, राज्यों में भिन्न-भिन्न सीमा-मानक, प्रशासनिक देरी और राजनीतिक प्रतिरोध शामिल हैं।

अतः आर्थिक सिद्धांत में सुदृढ़ होते हुए भी भूमि-सीमा के ज़मीनी परिणाम मिश्रित रहे। उनके आर्थिक लाभ को अधिकतम करने के लिए अब औपचारिक ऋण-पहुँच, सुनिश्चित सिंचाई और आधुनिक काश्तकारी ढाँचों जैसे पूरक सुधार आवश्यक हैं।