छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहर अधिक प्रवासियों को क्यों आकर्षित करते हैं? विकासशील देशों की स्थितियों के आलोक में इसकी विवेचना…

भारत जैसे विकासशील देशों में तीव्र नगरीकरण असंतुलित स्थानिक विकास से चिह्नित है, जहाँ छोटे शहरों की तुलना में बड़े महानगरीय क्षेत्र प्रवासियों का असमान रूप से बड़ा हिस्सा आकर्षित करते हैं।

आर्थिक प्रेरक और समूहन: बड़े शहर प्रबल समूहन-अर्थव्यवस्थाएँ (agglomeration economies), केंद्रित बाज़ार और अनौपचारिक क्षेत्र की गहन अवशोषण-क्षमता (जैसे मुंबई का धारावी, दिल्ली के असंगठित केंद्र) उत्पन्न करते हैं, जो विविध रोज़गार और ऐसी ऊँची मज़दूरी प्रदान करते हैं, जो छोटे शहरों में उपलब्ध नहीं होती। हैरिस–टोडारो मॉडल के अनुसार प्रवासी वास्तविक नहीं, प्रत्याशित आय के आधार पर निर्णय लेते हैं, इसलिए शहरों की ऊँची बेरोज़गारी भी उन्हें नहीं रोकती। जनगणना 2011 ने भारत में लगभग 45.4 करोड़ आंतरिक प्रवासी गिने।

ग्रामीण प्रतिकर्ष और अवसंरचनात्मक विषमता: गंभीर कृषि संकट, भूमि-विखंडन, प्रच्छन्न बेरोज़गारी और जलवायु-सुभेद्यता ग्रामीण श्रमिकों को बाहर धकेलते हैं। तृतीयक स्वास्थ्य-सेवा, उच्च शिक्षा, विश्वसनीय जन-सुविधाओं और परिवहन अवसंरचना में भारी असमानता के कारण प्रवासी छोटे शहरों को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं।

सामाजिक नेटवर्क और नीतिगत कमियाँ: सुस्थापित प्रवासी समूह शृंखला-प्रवासन को संभव बनाते हैं, जिससे सूचना की लागत और बसने के जोखिम काफ़ी कम हो जाते हैं। इसके विपरीत, ऐतिहासिक नीतिगत और शासन संबंधी कमियों ने टियर-2 और टियर-3 शहरों को महानगरों की तुलना में औद्योगिक गलियारों और नियोजित पूँजी-निवेश से वंचित रखा है।

महानगरों में अति-भीड़ को कम करने के लिए संतुलित क्षेत्रीय विकास आवश्यक है, जिसमें अमृत 2.0 (AMRUT 2.0) और औद्योगिक गलियारा केंद्रों जैसी योजनाओं के अंतर्गत लक्षित निवेश द्वारा छोटे शहरों को प्रति-चुंबक (counter-magnet) के रूप में सुदृढ़ किया जाए।