विभिन्न समितियों द्वारा सुझाए गए, एवं "एक राष्ट्र – एक चुनाव" के विशिष्ट संदर्भ में, चुनाव सुधारों की आवश्यकता का परीक्षण करें।…

चुनाव सुधार से संबंधित समितियों—विधि आयोग (170वीं और 255वीं रिपोर्ट), निर्वाचन आयोग, नीति आयोग की 'न्यू इंडिया @75' रणनीति, और कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति (79वीं रिपोर्ट)—ने राजनीति के अपराधीकरण को रोकने, चुनावों के राजकीय वित्तपोषण, निर्वाचन आयोग की शक्तियों को सुदृढ़ करने और एक साथ चुनाव कराने की सिफ़ारिश की। रामनाथ कोविंद उच्च-स्तरीय समिति (2024) ने दो-चरणीय रूपरेखा प्रस्तावित की—पहले लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ, फिर 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकायों के—और अनुच्छेद 82क जोड़ने वाला संविधान (129वाँ संशोधन) विधेयक, 2024 संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के समक्ष है, जिसका कार्यकाल जुलाई 2026 में शीतकालीन सत्र तक बढ़ाया गया। 'एक राष्ट्र–एक चुनाव' का तर्क वास्तविक है: यह बार-बार होने वाले व्यय को घटा सकता है (2019 के आम चुनाव की अनुमानित लागत लगभग ₹60,000 करोड़ थी), प्रशासनिक दक्षता बढ़ा सकता है, आदर्श आचार संहिता से होने वाले व्यवधानों को कम कर सकता है और नीतिगत निरंतरता सुनिश्चित कर सकता है। फिर भी इसकी व्यवहार्यता संदिग्ध है। इसके लिए अनुच्छेद 83, 172 और संबंधित प्रावधानों में विशेष बहुमत से संशोधन आवश्यक है (राज्यों का अनुसमर्थन केवल स्थानीय निकायों को साथ जोड़ने के लिए); विधानसभाओं का विघटन, नियत कार्यकाल, संघवाद और क्षेत्रीय दलों को होने वाली हानि जैसे प्रश्न अनसुलझे हैं। व्यवस्थागत आवश्यकताएँ—ईवीएम और वीवीपैट का बड़ा अतिरिक्त भंडार, सुरक्षा बल और लंबी तैयारी—इसके पैमाने को दर्शाती हैं। एक साथ चुनाव स्थानीय मुद्दों का राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं और जवाबदेही को कमज़ोर कर सकते हैं। अतः 'एक राष्ट्र–एक चुनाव' वांछनीय है, किंतु तत्काल व्यवहार्य नहीं; इसके लिए संघीय संवैधानिक ढाँचे के भीतर राजनीतिक सहमति, चरणबद्ध क्रियान्वयन और सुदृढ़ विधिक सुरक्षा-उपाय आवश्यक हैं।