"नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना ही नहीं बल्कि उसका औचित्य भी सुनिश्चित करना है।" टिप्पणी कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में लिखिए)

Question

UPSC Answer Check · Accepted Answer

अनुच्छेद 149 और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत CAG का संवैधानिक अधिदेश केवल वैधता तक सीमित नहीं है। वैधता लेखापरीक्षा, वाउचर-जाँच के माध्यम से, यह परखती है कि व्यय विनियोग अधिनियमों द्वारा प्राधिकृत है और वित्तीय नियमों के अनुरूप है। औचित्य लेखापरीक्षा इससे आगे जाती है: यह जाँचती है कि क्या धन का व्यय विवेकपूर्ण, नियमित और वित्तीय औचित्य के अनुरूप, बिना अपव्यय, अनियमितता या दुरुपयोग के किया गया है। यह निष्पादन लेखापरीक्षा या 'मूल्य के अनुरूप धन' (value-for-money) लेखापरीक्षा से भिन्न है, जो अलग से तीन 'E'—मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावशीलता—का आकलन करती है। यह विस्तारित भूमिका वहाँ अनिवार्य है, जहाँ सार्वजनिक धन से केवल अनुपालन और मूल्य ही नहीं, बल्कि परिणाम भी अपेक्षित हों। 2G स्पेक्ट्रम आवंटन (2010), कोलगेट (2012) और रक्षा क्रय पर CAG की रिपोर्टें औचित्य संबंधी चिंताओं को दर्शाती हैं: वैधता भले हो, किंतु विवेक और मूल्य-अनुरूपता का अभाव हो सकता है। फिर भी CAG की भूमिका की सीमाएँ हैं: रिपोर्टें बाध्यकारी नहीं हैं, कार्यपालिका असहमत हो सकती है, और लेखापरीक्षा को नीति-निर्माण नहीं बनना चाहिए। अतः औचित्य लेखापरीक्षा जवाबदेही को सुदृढ़ करती है, किंतु नीति-क्षेत्र में अतिक्रमण से बचने के लिए संयम आवश्यक है।

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