सामान्य अध्ययन पेपर II — प्रश्न 2
लोक अदालत तथा मध्यस्थता अधिकरण की व्याख्या कीजिए तथा उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या वे दीवानी तथा आपराधिक दोनों प्रकृति के मामलों…
लोक अदालत तथा मध्यस्थता अधिकरण की व्याख्या कीजिए तथा उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या वे दीवानी तथा आपराधिक दोनों प्रकृति के मामलों पर विचार करते हैं ? (उत्तर 150 शब्दों में लिखिए)
अंग्रेज़ी में प्रश्न पढ़ें
Explain and distinguish between Lok Adalats and Arbitration Tribunals. Whether they entertain civil as well as criminal cases ? (Answer in 150 words) 10 marks
आदर्श उत्तर
UPSC Answer Check ने इसे इस प्रश्न के मूल्यांकन रूब्रिक के आधार पर AI की मदद से 150 शब्दों की लंबाई में तैयार किया है। UPSC मुख्य परीक्षा के उत्तर प्रकाशित नहीं करता — यह अच्छे अंक पाने का एक तरीका है, कोई आधिकारिक उत्तर-कुंजी नहीं। हम रूब्रिक और उत्तर कैसे बनाते हैं।
लोक अदालतें और मध्यस्थता अधिकरण भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) के महत्त्वपूर्ण तंत्र हैं, जो अपनी आधारशिला और प्रक्रिया में भिन्न हैं।
विधिक आधार और स्वरूप: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 19 के अंतर्गत गठित लोक अदालतें वैधानिक सुलह और समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान करती हैं। इसके विपरीत, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (2015/2019 में संशोधित) द्वारा शासित मध्यस्थता अधिकरण संविदात्मक करारों पर आधारित निजी न्याय-निर्णयन प्रदान करते हैं।
प्रक्रिया और पंचाट: लोक अदालतें अनौपचारिक होती हैं, कोई न्यायालय शुल्क नहीं लेतीं, और धारा 21 के अंतर्गत ऐसे पंचाट देती हैं, जिन्हें दीवानी न्यायालय की डिक्री माना जाता है और जिनके विरुद्ध कोई अपील नहीं होती। मध्यस्थता में पक्षकारों द्वारा नियुक्त मध्यस्थों के समक्ष औपचारिक कार्यवाही होती है, जिससे बाध्यकारी पंचाट प्राप्त होते हैं, जो धारा 36 के अंतर्गत प्रवर्तनीय हैं और जिन्हें केवल धारा 34 के अंतर्गत चुनौती दी जा सकती है।
दीवानी और आपराधिक मामलों पर अधिकार-क्षेत्र: लोक अदालतें दीवानी विवादों और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 359) के अंतर्गत शमनीय आपराधिक अपराधों—दोनों पर विचार करती हैं। इसके विपरीत, मध्यस्थता अधिकरण केवल मध्यस्थता-योग्य दीवानी और वाणिज्यिक मामलों पर विचार करते हैं; आपराधिक अपराध मध्यस्थता-योग्य नहीं हैं (बूज़ एलन बनाम एसबीआई होम फ़ाइनेंस, 2011)। धारा 22ख के अंतर्गत स्थायी लोक अदालतें, अपवादस्वरूप, सुलह विफल होने पर लोक-उपयोगिता विवादों का गुण-दोष पर निर्णय कर सकती हैं।
दोनों मिलकर न्याय तक पहुँच बढ़ाने और औपचारिक न्यायालयों का बोझ कम करने में पूरक भूमिका निभाते हैं।
इस उत्तर की जाँच कैसे होगी
पूर्ण अंक किससे मिलते हैं: वैधानिक आधार, स्वरूप, अंतिमता और अधिकार-क्षेत्र की स्पष्ट तुलना, शमनीय अपराध व मध्यस्थता-अयोग्यता के बिंदुओं और स्थायी लोक अदालतों सहित।
मूल्यांकन रूब्रिक
हर उप-भाग की जाँच अलग से होती है — पेपर पर छपे उसके अंकों और शब्द-सीमा के हिसाब से।
- पूरा उत्तर लोक अदालतों और मध्यस्थता अधिकरणों की व्याख्या करें, उनमें भेद करें और बताएँ कि क्या वे दीवानी व आपराधिक दोनों मामलों पर विचार करते हैं। 10 अंक · 150 शब्द
तुलना कीजिए— युग्मित शीर्षक या बिंदुवार तुलना → मुख्य अंतर → महत्त्व → निष्कर्ष
ज़रूर शामिल करें
- लोक अदालत: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (धारा 19); सुलह और समझौता; कोई न्यायालय शुल्क नहीं; पंचाट दीवानी डिक्री माना जाता है, अंतिम व अपील रहित (धारा 21); राष्ट्रीय और स्थायी लोक अदालतें
- मध्यस्थता अधिकरण: मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996; मध्यस्थता करार से उत्पन्न; न्यायनिर्णयात्मक; पंचाट डिक्री की भाँति प्रवर्तनीय (धारा 36), केवल सीमित आधारों पर चुनौती योग्य (धारा 34)
- भेद: सहमति-आधारित समझौता बनाम बाध्यकारी न्यायनिर्णयन; शुल्क; नियुक्ति; अंतिमता; न्यायालयों की भूमिका
- अधिकार-क्षेत्र: लोक अदालतें दीवानी विवाद और शमनीय अपराध (CrPC धारा 320, अब BNSS धारा 359) लेती हैं, अशमनीय नहीं; मध्यस्थता केवल मध्यस्थता-योग्य दीवानी/वाणिज्यिक विवाद—आपराधिक मामले मध्यस्थता-योग्य नहीं (बूज़ एलन, 2011)
इनसे अंक कटते हैं
- यह कहना कि मध्यस्थता आपराधिक मामलों को भी लेती है
- यह कहना कि लोक अदालत के पंचाट के विरुद्ध अपील होती है
इनसे अंक बढ़ते हैं
- स्थायी लोक अदालतें (धारा 22ख) सुलह विफल होने पर लोक-उपयोगिता विवादों का गुण-दोष पर निर्णय कर सकती हैं
- संस्थागत मध्यस्थता और 2019 संशोधन (भारतीय मध्यस्थता परिषद)
अतिरिक्त अंक
- राष्ट्रीय लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों के आँकड़े
"विभेद कीजिए" — यह शब्द आपसे क्या माँगता हैअंग्रेज़ी में
Name the property that separates the items and say which side holds it. Distinguish is marked exactly as differentiate is, with no difference in expectation, but its stems more often line up three terms rather than two — gender equality, gender equity and empowerment — and every pair in the set has to be separated.
उत्तर का ढाँचा
The category they all sit in → the property dividing the first pair → the second pair → the third → why the boundary matters in practice
अंक कहाँ कटते हैं
Separating the two obviously different items and leaving the middle term unplaced. A description of each side from which the line must be inferred is marked as description, not as a distinction.
ठीक इसी प्रश्न का अभ्यास कीजिए
अपना उत्तर लिखिए — ऊपर दिए आदर्श उत्तर से बिंदुवार मिलाकर जाँच होगी: आपने क्या लिखा, क्या छूटा और क्या गलत हुआ।
मेरा उत्तर जाँचिए →सामान्य अध्ययन पेपर II (2024) से और प्रश्न
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