शहरी क्षेत्रों में बाढ़ एक उभरती हुई जलवायु-प्रेरित आपदा है। इस आपदा के कारणों की चर्चा कीजिए। पिछले दो दशकों में, भारत में आयी…

शहरी बाढ़ एक गंभीर जलवायु-प्रेरित आपदा के रूप में उभरी है, जिसमें चरम मौसमी घटनाएँ घने, अभेद्य निर्मित वातावरण से टकराती हैं।

शहरी बाढ़ के कारण प्राकृतिक कारकों में उच्च-तीव्रता वर्षा, चक्रवाती अवदाब, तूफ़ानी लहरें और जलवायु परिवर्तन के कारण नदियों का उफान शामिल है। मानवजनित कारक इन घटनाओं को और गंभीर बनाते हैं—तीव्र कंक्रीटीकरण से मृदा में जल-अवशोषण घटता है, प्राकृतिक आर्द्रभूमियों और बाढ़-मैदानों पर व्यापक अतिक्रमण होता है, वर्षा-जल निकासी नेटवर्क पुराने और अपर्याप्त हैं, शहरी फैलाव अनियोजित है और ठोस अपशिष्ट नालियों को अवरुद्ध करता है।

दो प्रमुख बाढ़ों की विशेषताएँ

1. मुंबई बाढ़ (2005): 24 घंटों में अभूतपूर्व 944 मिमी वर्षा और उच्च ज्वार के एक साथ होने से। इसकी प्रमुख विशेषताएँ थीं—भारी अतिक्रमण वाली मीठी नदी का उफान, बृहन्मुंबई नगर निगम (MCGM) के अंतर्गत ब्रिटिशकालीन वर्षा-जल नालियों की प्रणालीगत विफलता, और उपनगरीय रेल नेटवर्क तथा प्रमुख सड़कों का पूर्ण ठप हो जाना।
2. चेन्नई बाढ़ (2015): चक्रवाती प्रणालियों से प्रेरित 24 घंटों में 345 मिमी वर्षा से। इसकी विशेषताएँ थीं—चेंबरमबक्कम जलाशय से अतिक्रमित अडयार नदी में अचानक और कुप्रबंधित जल-निकासी, पल्लिकरनई दलदली भूमि का विनाश, और प्राकृतिक बाढ़-बेसिनों पर बने आईटी गलियारे का गंभीर जलमग्न होना।

भारत की नीतियाँ और ढाँचे संस्थागत शासन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 पर आधारित है, जिसमें सेंडाई ढाँचे के अनुरूप NDMA, SDMA और DDMA की त्रिस्तरीय संरचना है; आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2025 बड़े शहरों के लिए शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का प्रावधान करता है। शहरी बाढ़ प्रबंधन पर NDMA दिशानिर्देश (2010) शहरी बाढ़ को एक पृथक आपदा मानने, समर्पित शहरी जल-निकासी प्रकोष्ठ और पूर्व-चेतावनी प्रणालियाँ स्थापित करने का निर्देश देते हैं। वर्षा-जल अवसंरचना के उन्नयन को स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत (AMRUT) के अंतर्गत एकीकृत किया गया है, जिसे राष्ट्रीय जल नीति के जल-संवेदी नियोजन पर बल से पूरकता मिलती है। राज्यों ने भी स्थानीय ढाँचे विकसित किए हैं, जैसे 2018 के बाद 'रीबिल्ड केरल' पहल।

आगे की राह आर्द्रभूमि संरक्षण कानूनों का कमज़ोर प्रवर्तन, खंडित नगरपालिका शासन और व्यापक जलवायु-अनुकूलन की कमी जैसी महत्त्वपूर्ण कमियाँ बनी हुई हैं। इन्हें दूर करने के लिए 'स्पंज सिटी' डिज़ाइनों को मुख्यधारा में लाना, मास्टर प्लान में नील-हरित अवसंरचना को अनिवार्य करना और भारतीय शहरों में बाढ़-मैदान क्षेत्रीकरण को कड़ाई से लागू करना आवश्यक है।