आपदा प्रतिरोध क्या है? इसे कैसे निर्धारित किया जाता है? एक प्रतिरोध ढाँचे के विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए। आपदा जोखिम न्यूनीकरण…

संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNISDR, अब UNDRR) के अनुसार आपदा प्रतिरोध (resilience) सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रणालियों की वह क्षमता है, जिससे वे आवश्यक कार्यों को बनाए रखते हुए और भावी जोखिम को घटाते हुए ख़तरों का सामना कर सकें, उनके अनुरूप ढल सकें और उनसे उबर सकें। यह ख़तरों के प्रति अनावरण, लोगों और परिसंपत्तियों की सुभेद्यता, सामना करने की क्षमता, अनुकूलन-क्षमता और संस्थागत तैयारी से निर्धारित होता है। गरीबी, असुरक्षित भूमि-उपयोग, पर्यावरणीय क्षरण और कमज़ोर संस्थाएँ सुभेद्यता बढ़ाती हैं, जबकि पूर्व-चेतावनी, नियोजन, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति प्रणालियाँ प्रतिरोध-क्षमता में सुधार करती हैं।

एक प्रतिरोध ढाँचे में शामिल हैं—भौतिक/अवसंरचनात्मक प्रतिरोध: सुरक्षित भवन, परिवहन, ऊर्जा और जल प्रणालियाँ, जैसे चक्रवात आश्रय-स्थल और बाढ़-रोधी निर्माण; सामाजिक प्रतिरोध: सामुदायिक नेटवर्क, समावेशन, स्वास्थ्य और शिक्षा; आर्थिक प्रतिरोध: आजीविका, बीमा, ऋण और विविध आय; तथा संस्थागत/संगठनात्मक प्रतिरोध: शासन, समन्वय, विधिक ढाँचे, वित्तपोषण और सीख, जिसमें राष्ट्रीय, राज्य और ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (NDMA-SDMA-DDMA) के बीच समन्वय शामिल है।

सेंडाई ढाँचा (2015–2030) 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले सात वैश्विक लक्ष्य निर्धारित करता है: (A) आपदा-मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी; (B) प्रभावित लोगों की संख्या में कमी; (C) सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष प्रत्यक्ष आर्थिक हानि में कमी; (D) महत्त्वपूर्ण अवसंरचना की क्षति और बुनियादी सेवाओं के व्यवधान में कमी; (E) राष्ट्रीय और स्थानीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों वाले देशों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि; (F) विकासशील देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग में उल्लेखनीय वृद्धि; और (G) बहु-ख़तरा पूर्व-चेतावनी प्रणालियों तथा आपदा-जोखिम सूचना की उपलब्धता और उन तक पहुँच में उल्लेखनीय वृद्धि।

भारत की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (2016, 2019 में संशोधित) सेंडाई की प्राथमिकताओं के अनुरूप है, आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2025 शहरी और राज्य आपदा प्राधिकरणों को सुदृढ़ करता है, और भारत के नेतृत्व वाला आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI, 2019) वैश्विक स्तर पर प्रतिरोधी अवसंरचना को बढ़ावा देता है। अतः प्रतिरोध केवल पुनर्प्राप्ति नहीं, बल्कि सतत जोखिम-न्यूनीकरण है, जिसके लिए राष्ट्रीय, राज्य और ज़िला स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण को विकास-नियोजन में एकीकृत करना आवश्यक है।