भारत में कृषि कीमतों के स्थिरीकरण के लिए सुरक्षित भंडार (बफर स्टॉक) के महत्व को स्पष्ट कीजिए। बफर स्टॉक के भंडारण से जुड़ी…

भारत में बफ़र स्टॉक (सुरक्षित भंडार) से तात्पर्य खाद्यान्नों—मुख्यतः गेहूँ और चावल—के उन रणनीतिक भंडारों से है, जिन्हें भारतीय खाद्य निगम (FCI) अर्थव्यवस्था को आपूर्ति-पक्षीय झटकों और बाज़ार-अस्थिरता से बचाने के लिए बनाए रखता है।

मूल्य-स्थिरीकरण में महत्त्व

आर्थिक रूप से बफ़र भंडारण एक प्रति-चक्रीय बाज़ार हस्तक्षेप है। फ़सल-अधिशेष के समय न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खुली ख़रीद एक मूल्य-तल प्रदान करती है, जो संकटकालीन बिक्री और खेत-स्तर पर क़ीमतों के गिरने को रोकती है। इसके विपरीत, उत्पादन में कमी या कमज़ोर मौसम के दौरान खुला बाज़ार बिक्री योजना (OMSS) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से भंडार जारी करना खुदरा खाद्य मुद्रास्फीति को रोकता है और निर्बाध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की गारंटी देता है।

भंडारण और रसद संबंधी चुनौतियाँ

अपने महत्त्व के बावजूद बफ़र स्टॉक के प्रबंधन को गंभीर परिचालन बाधाओं का सामना करना पड़ता है:

क्षमता की कमी के कारण वैज्ञानिक साइलो के बजाय अल्पविकसित 'कवर्ड एंड प्लिंथ' (CAP) भंडारण पर निर्भरता रहती है, जिससे अनाज नमी, कीट-प्रकोप और गुणवत्ता-ह्रास के संपर्क में आता है।

भौतिक भंडार के प्रायः बफ़र मानदंडों से अधिक होने के कारण वहन-लागत (carrying cost) में भारी वृद्धि हुई है, जिससे अनाज की बढ़ती आर्थिक लागत और नाममात्र के केंद्रीय निर्गम मूल्य के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है।

अधिशेष उत्तरी राज्यों में ख़रीद के संकेंद्रण के कारण रसद असंतुलन बना हुआ है, जिससे अंतर-राज्यीय भाड़ा-अक्षमताएँ, परिवहन में हानि और घाटे वाले क्षेत्रों में भंडारण-संकट उत्पन्न होते हैं।

आगे की राह

इन भंडारण-बाधाओं को दूर करने के लिए भारत को स्टील साइलो निर्माण में निजी भागीदारी के माध्यम से अवसंरचना के आधुनिकीकरण को तेज़ करना होगा, विकेंद्रीकृत ख़रीद (DCP) का विस्तार करना होगा और इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य गोदाम रसीदों (e-NWRs) को एकीकृत करना होगा। अंततः, जैसा कि शांता कुमार समिति ने सिफ़ारिश की थी, भारत को खुली, स्थिर बफ़र भंडारण व्यवस्था से हटकर घरेलू माँग, निजी व्यापार की भागीदारी और वैश्विक बाज़ार-प्रवृत्तियों के अनुरूप गतिशील बफ़र स्टॉक नीति की ओर बढ़ना होगा।