हाल के दिनों में भारतीय सिंचाई प्रणाली के सामने क्या प्रमुख चुनौतियाँ हैं? कुशल सिंचाई प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए…

सिंचाई भारत की खाद्य और रेशा सुरक्षा के केंद्र में है, किंतु हाल के समय में जल-उपलब्धता, परिसंपत्तियों की स्थिति और संस्थागत सेवा-प्रदाय पर दबाव बढ़ता जा रहा है।

चुनौतियाँ पानी की अधिक खपत वाली धान-गेहूँ एकल-फ़सल प्रणाली के कारण पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूजल-स्तर घट रहा है, जिससे पुनर्भरण कम हो रहा है और पंपिंग लागत बढ़ रही है। नहर-नेटवर्क ख़राब रखरखाव, गाद-जमाव, रिसाव और कम परिवहन-दक्षता से ग्रस्त हैं, जबकि सतही सिंचाई की जल-उपयोग दक्षता कम है, जो प्रायः केवल 35–40% होती है। अंतर-राज्यीय जल-विवाद, परियोजनाओं के पूरा होने में देरी और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) की परियोजनाओं में लागत-वृद्धि विश्वसनीय आपूर्ति को कमज़ोर करते हैं और कमान-क्षेत्र के लाभों को टालते हैं। इन सबका संयुक्त प्रभाव सुनिश्चित सिंचाई में कमी, ऊँची ऊर्जा लागत और सूखे के प्रति अधिक सुभेद्यता के रूप में सामने आता है।

सरकारी उपाय सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के माध्यम से प्रतिक्रिया दे रही है। 'हर खेत को पानी' के अंतर्गत सतही लघु सिंचाई (SMI) और कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (CADWM) अंतिम छोर तक आपूर्ति, नहर-कमान कवरेज और खेत-स्तरीय जल-प्रबंधन को सुदृढ़ करते हैं। PMKSY के 'प्रति बूँद अधिक फ़सल' घटक में सूक्ष्म सिंचाई उप-मिशन (MIS), ड्रिप और स्प्रिंकलर को बढ़ावा देना शामिल है। जल उपयोगकर्ता संघों (WUAs) के माध्यम से सहभागी सिंचाई प्रबंधन (PIM) भी दक्षता और किसानों की भागीदारी में सुधार करता है। कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन का आधुनिकीकरण (M-CADWM) उप-योजना (2025) नहरों से खेतों तक दाबयुक्त पाइप-आपूर्ति का प्रायोगिक परीक्षण करती है, जबकि अटल भूजल योजना जल-तनावग्रस्त प्रखंडों में समुदाय-आधारित भूजल प्रबंधन को बढ़ावा देती है। PMKSY (वाटरशेड विकास), IoT-आधारित निगरानी और भूजल-आकलन हेतु जलदूत ऐप जैसी डिजिटल पहलें वास्तविक-समय निगरानी, जलभृत-मानचित्रण और माँग-पक्षीय प्रबंधन में सहायक हैं। इन हस्तक्षेपों का उद्देश्य कमान-क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाना, जल की बर्बादी घटाना और सिंचाई की भूजल पर निर्भरता कम करना है।

ये कदम सिंचाई को केवल विस्तार से कुशल प्रबंधन की ओर ले जाते हैं; स्थायी लाभ के लिए परियोजनाओं का समय पर पूरा होना, नहरों का आधुनिकीकरण, फ़सल-विविधीकरण और सुदृढ़ अंतर-राज्यीय समन्वय आवश्यक है, जिसके साथ निरंतर क्रियान्वयन, किसानों का स्वामित्व और बेसिन-स्तरीय नियोजन भी हो।