भारत में क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी के विस्तार की क्या आवश्यकता है? इस संदर्भ में, सरकार की 'उड़ान' योजना तथा इसकी उपलब्धियों की…

क्षेत्रीय वायु संपर्क का विस्तार स्थानिक असमानता को कम करने और पूर्वोत्तर, जम्मू-कश्मीर तथा द्वीपीय क्षेत्रों जैसे दूरस्थ भू-भागों को विकास के मुख्य गलियारों से जोड़ने के लिए अत्यंत आवश्यक है। वाणिज्यिक परिवहन से आगे, क्षेत्रीय विमानन उच्च-मूल्य पर्यटन, त्वरित चिकित्सा और आपातकालीन पहुँच, तथा व्यापार और रोज़गार-सृजन के माध्यम से व्यापक आर्थिक गुणक प्रभावों का उत्प्रेरक है।

उड़ान ढाँचा और तंत्र राष्ट्रीय नागर विमानन नीति 2016 के अंतर्गत आरंभ की गई उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना का उद्देश्य हवाई यात्रा को किफ़ायती और सुलभ बनाना है। इसका मूल तंत्र इन पर आधारित है:

• किफ़ायत: विमान की 50% सीटों के लिए किराए को लगभग ₹2,500 प्रति घंटा तक सीमित करना।
• राजकोषीय सहायता: क्षेत्रीय संपर्क शुल्क से वित्तपोषित व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) एयरलाइनों को देना, साथ ही लैंडिंग और पार्किंग शुल्क में रियायतें।
• बहुविध दायरा: असेवित और अल्पसेवित हवाई पट्टियों को पुनर्जीवित करना, और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील तथा दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँचने के लिए समर्पित हेलीकॉप्टर और सी-प्लेन मार्गों को शामिल करना।

प्रमुख उपलब्धियाँ उड़ान ने 600 से अधिक मार्गों को परिचालित किया है और हेलीपोर्ट तथा जल-हवाई अड्डों सहित लगभग 90 हवाई अड्डों को सक्रिय किया है, और 1.5 करोड़ से अधिक यात्रियों को यात्रा कराई है। इसने झारसुगुड़ा, हुबली और शिलांग जैसे टियर-2 और टियर-3 शहरों को सक्रिय वाणिज्यिक केंद्रों में बदल दिया है, जिससे क्षेत्रीय मार्गों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता सिद्ध हुई है। मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दस वर्षों में लगभग 100 और हवाई अड्डों को विकसित कर जोड़ने के लिए ₹28,840 करोड़ के परिव्यय वाली संशोधित उड़ान योजना को स्वीकृति दी।

चुनौतियाँ और आगे की राह इस प्रगति के बावजूद योजना को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तीन वर्ष का VGF समर्थन समाप्त होने के बाद कई मार्ग कम उड़ान-आवृत्ति और वाणिज्यिक अव्यवहार्यता से ग्रस्त हो जाते हैं, जिससे एयरलाइनें हट जाती हैं और स्पाइसजेट जैसे ऑपरेटरों पर वित्तीय दबाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त, छोटी हवाई पट्टियों पर रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल (MRO) तथा रात्रि-अवतरण क्षमताओं में अवसंरचनात्मक कमियाँ बनी हुई हैं।

दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय विमानन को पीएम गति शक्ति ढाँचे से जोड़ना होगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) और कृषि माल के लिए कृषि उड़ान जैसी पहलों का विस्तार करने तथा विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) करों को युक्तिसंगत बनाने से एक वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य, गहराई से एकीकृत क्षेत्रीय परिवहन नेटवर्क सुनिश्चित होगा।