भारत में श्रम बाजार सुधारों के संदर्भ में, चार 'श्रम संहिताओं' के गुण व दोषों की विवेचना कीजिए। इस संबंध में, अभी तक क्या प्रगति…

भारत ने 29 पुराने केंद्रीय श्रम कानूनों को चार व्यापक संहिताओं में समेकित किया: मज़दूरी संहिता (2019), औद्योगिक संबंध (IR) संहिता (2020), सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020) और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-दशाएँ (OSH) संहिता (2020)। इस युक्तिकरण का उद्देश्य नियोक्ता के लचीलेपन और कर्मचारी के संरक्षण के बीच संतुलन बनाना है।

श्रम संहिताओं के गुण परिभाषाओं के युक्तिकरण, एकल-खिड़की पंजीकरण और डिजिटल अनुपालन के माध्यम से ये संहिताएँ व्यापार सुगमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाती हैं। मज़दूरी संहिता एक सार्वभौमिक वैधानिक राष्ट्रीय न्यूनतम तल मज़दूरी (floor wage) लागू करती है, जिससे न्यूनतम मज़दूरी का संरक्षण सभी क्षेत्रों तक विस्तारित होता है। औद्योगिक संबंध संहिता निश्चित अवधि रोज़गार (FTE) को औपचारिक रूप देती है, जिससे संविदात्मक लचीलेपन के साथ समान सेवा-शर्तें सुनिश्चित होती हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण, सामाजिक सुरक्षा संहिता पहली बार गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को मान्यता देती है और एग्रीगेटर-अंशदान के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा निधियों को संभव बनाती है।

दोष और चिंताएँ श्रम-सुरक्षा की क़ीमत पर पूँजी के पक्ष में संतुलन झुकाने के लिए इन सुधारों की आलोचना होती है। औद्योगिक संबंध संहिता में छँटनी, कटौती और तालाबंदी के लिए सरकारी अनुमति की अनिवार्यता की सीमा को 100 से बढ़ाकर 300 श्रमिक करने से रोज़गार-असुरक्षा बढ़ती है। हड़तालों पर कड़ी शर्तें—जैसे अनिवार्य 14-दिवसीय नोटिस—सामूहिक सौदेबाज़ी और श्रमिक संघों के अधिकारों को कमज़ोर करती हैं। इसके अतिरिक्त, असंगठित क्षेत्र के बड़े हिस्से सार्वभौमिक संरक्षण से वंचित हैं, जबकि श्रम निरीक्षकों के स्थान पर 'निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता' की व्यवस्था विनियामक निगरानी को कमज़ोर करने का जोखिम उत्पन्न करती है।

अब तक की प्रगति चूँकि श्रम समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए क्रियान्वयन के लिए सामंजस्यपूर्ण नियमों की आवश्यकता है। संघ सरकार ने 21 नवंबर 2025 को चारों संहिताओं को देशभर में लागू कर दिया। तथापि, राज्य-स्तरीय नियम-निर्माण असमान बना हुआ है। अनेक राज्यों ने चारों संहिताओं के नियम पूर्व-प्रकाशित या अधिसूचित कर दिए थे, जबकि अन्य राजनीतिक संवेदनशीलताओं और संघीय समन्वय की चुनौतियों के बीच अभी उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं।

सार्थक सुधार के लिए सरकार को श्रमिक संघों और उद्योग के साथ त्रिपक्षीय सहमति बनानी होगी, ताकि यह संक्रमण औपचारिक क्षेत्र के अनौपचारिकीकरण के बजाय वास्तविक "सुरक्षा के साथ लचीलापन" प्राप्त करे।