समझाइए कि नारको-आतंकवाद सम्पूर्ण देश में किस प्रकार एक गंभीर खतरे के रूप में उभरकर आया है। नारको-आतंकवाद से निपटने के लिए समुचित…

नार्को-आतंकवाद वह सहजीवी गठजोड़ है, जिसमें अवैध मादक पदार्थों की तस्करी आतंकी गतिविधियों का वित्तपोषण करती है। गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्राएंगल के बीच स्थित भारत जम्मू-कश्मीर, पंजाब और पूर्वोत्तर की छिद्रिल सीमाओं पर गंभीर सुरक्षा-सुभेद्यताओं का सामना करता है। इसकी कार्य-कारण प्रक्रिया यह है कि गिरोह मादक पदार्थों से प्राप्त आय को आधुनिक हथियार ख़रीदने, भर्ती का वित्तपोषण करने और लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, उल्फ़ा और माओवादियों जैसे आतंकी संगठनों की रसद बनाए रखने में लगाते हैं। डार्कनेट और क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग तथा युवाओं में व्यापक नशे की लत से यह ख़तरा और बढ़ जाता है, जो आंतरिक लचीलेपन को कमज़ोर करती है। 2021 में मुंद्रा बंदरगाह पर अफ़ग़ान मूल की लगभग 3,000 किग्रा हेरोइन की ज़ब्ती और पंजाब सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोनों द्वारा मादक पदार्थ व हथियार गिराना इसके पैमाने को दर्शाते हैं।

प्रतिकारात्मक उपाय:

• सीमा और विधिक सुदृढ़ीकरण: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB) को सशक्त करना, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (NDPS) अधिनियम को कड़ाई से लागू करना, और ड्रोन-रोधी प्रौद्योगिकी तथा व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) सहित स्मार्ट सीमा-अवसंरचना तैनात करना।
• वित्तीय निगरानी: हवाला और क्रिप्टो-आधारित धन-प्रवाह को रोकने के लिए धन-शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) और वित्तीय आसूचना इकाई (FIU-IND) का उपयोग करना।
• बहुपक्षीय आसूचना: संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC), इंटरपोल, सार्क और बिम्सटेक ढाँचों के माध्यम से कार्रवाई-योग्य आसूचना साझेदारी को गहरा करना।
• सामाजिक-आर्थिक हस्तक्षेप: नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशामुक्ति अवसंरचना का विस्तार करना और सीमावर्ती आबादी को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना।

सीमा-प्रवर्तन, वित्तीय अवरोधन और सामुदायिक पुनर्वास को जोड़ने वाली समन्वित रणनीति नार्को-आतंक की पाइपलाइन को स्थायी रूप से नष्ट करने के लिए अनिवार्य है।