समकालीन विश्व के लिए फ्रांसीसी क्रांति की निरंतर प्रासंगिकता है । स्पष्ट कीजिए । (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

फ्रांसीसी क्रांति की स्थायी प्रासंगिकता इस बात में है कि इसने राजनीतिक वैधता को सिंहासन से जनता की ओर, अधिकारों को नागरिकता की ओर और राज्य को पंथनिरपेक्ष सार्वजनिक व्यवस्था की ओर स्थानांतरित किया। मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा (1789) ने स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति को सार्वभौमिक दावे बनाया, जिसने संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948) और भारत के मौलिक अधिकारों—विशेषकर अनुच्छेद 14–21—को आकार दिया।

लोकप्रिय संप्रभुता आज भी लोकतांत्रिक जवाबदेही की कसौटी है। लोकतांत्रिक पतन (democratic backsliding) पर आज की बहसें—न्यायपालिका पर कब्ज़ा, मीडिया पर नियंत्रण और चुनावी हेरफेर—राज्यों को इसी मानक पर परखती हैं। भारत में आवधिक चुनाव, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय संप्रभुता को नागरिकों के पास बनाए रखते हैं, यद्यपि जाति, धन और ध्रुवीकरण इसकी परीक्षा लेते हैं।

पादरियों के नागरिक संविधान (1790) के माध्यम से चर्च पर क्रांति के राज्य-नियंत्रण ने आधुनिक पृथक्करण का निर्माण तो नहीं किया, किंतु पादरियों की शपथ से उपजे संघर्ष ने सार्वजनिक तटस्थता की खोज को गहरा किया, जिसने बाद में फ्रांस के 1905 के कानून और लाइसिते (laïcité) संबंधी बहसों को आकार दिया। भारत की पंथनिरपेक्षता भेदभाव-निषेध पर बल देते हुए धर्मों को राज्य-सहायता की अनुमति देती है, जिससे तटस्थता और व्यवहार के बीच तनाव उत्पन्न होते हैं।

'लेवे आं मास' (levée en masse—सामूहिक सैन्य भर्ती) से जन्मे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद ने आधुनिक आत्मनिर्णय आंदोलनों और उपनिवेशवाद-विरोधी संघर्षों को प्रेरित किया—स्वतंत्रता आंदोलनों से लेकर समकालीन राजनीतिक अधिकारों तक। इसकी समतावादी शब्दावली आज भी आर्थिक बहिष्करण के विरुद्ध आंदोलनों को स्वर देती है, 'ऑक्युपाई वॉल स्ट्रीट' से लेकर फ्रांस के 'येलो वेस्ट' आंदोलन तक। इसकी अंधकारमय विरासत 'आतंक का शासन' (Terror) आधुनिक अधिनायकवादी लोकलुभावनवाद और बहुसंख्यकवादी अतिरेक का पूर्वाभास थी।

अतः क्रांति का वादा न तो पूर्णतः साकार हुआ है और न ही अप्रासंगिक हुआ है; यह अधिकारों, लोकतंत्र और पंथनिरपेक्ष नागरिकता का एक विवादित किंतु जीवंत ढाँचा बना हुआ है।