उत्तर-पूर्वी राज्यों में आन्तरिक सुरक्षा एवं शांति प्रक्रिया में कौन-सी प्रमुख चुनौतियाँ हैं ? विगत एक दशक में सरकार द्वारा किए…

पूर्वोत्तर की आंतरिक सुरक्षा और शांति प्रक्रिया परस्पर जुड़ी हुई हैं: अनसुलझी पहचान, सीमा और विकास संबंधी शिकायतें सशस्त्र संघर्ष को बनाए रखती हैं, जबकि समझौते इस बात की परीक्षा हैं कि क्या राजनीतिक समाधान हिंसा से आगे निकल सकता है।

चुनौतियाँ नृजातीय विखंडन और प्रतिस्पर्धी उप-राष्ट्रवाद परस्पर-व्यापी दावे उत्पन्न करते हैं। मणिपुर में नगा-कुकी-मैतेई तनाव—जो आज मुख्यतः मैतेई-कुकी-ज़ो संघर्ष है, साथ ही नगा-कुकी सीमांत घर्षण—दर्शाते हैं कि कैसे एक समुदाय का दावा दूसरे समुदाय के दावे को भड़का देता है। म्यांमार और बांग्लादेश से सीमा-पार संबंध विद्रोहियों को पुनर्गठित होने, व्यापार करने और बच निकलने में सक्षम बनाते हैं; ऑपरेशन सनराइज़ ने म्यांमार-स्थित शिविरों को निशाना बनाया, जबकि मुक्त आवागमन व्यवस्था (FMR) सीमा-नियंत्रण को जटिल बनाती है—इसका निलंबन एक प्रतिबंधात्मक उपाय है, किंतु इससे स्थानीय असंतोष उत्पन्न हो सकता है। छोटे हथियारों का प्रसार, आईईडी और नार्को-आतंकवाद इन समूहों का वित्तपोषण करते हैं। संरचनात्मक कमियाँ बनी हुई हैं: अफ़स्पा की निरंतर उपस्थिति, असमान विकास और अवैध प्रवासन को लेकर जनसांख्यिकीय आशंकाएँ अविश्वास को गहरा करती हैं।

समझौते 2014 के बाद के सरकारी समझौते युद्ध से वार्ता की ओर बदलाव को दर्शाते हैं: 2015 का नगा फ़्रेमवर्क समझौता शांति-वार्ताओं के बावजूद अनसुलझा है; 2020 के बोडो शांति समझौते और ब्रू-रियांग समझौते ने लंबे समय से चले आ रहे विद्रोहों का समाधान किया; 2022 के असम-मेघालय सीमा समझौते ने अंतर-राज्यीय घर्षण को कम किया; 2021 के कार्बी आंगलोंग समझौते, 2023 के DNLA (दिमासा) समझौते, वार्ता-समर्थक उल्फ़ा गुट के साथ 2023 के त्रिपक्षीय समझौते, मणिपुर में 2023 के यूएनएलएफ़ शांति समझौते और त्रिपुरा में 2024 के NLFT–ATTF समझौते ने इस प्रक्रिया का विस्तार किया। फिर भी कई समझौतों में पूर्ण निरस्त्रीकरण, संस्थागत क्रियान्वयन और स्थानीय स्वामित्व का अभाव है, जिससे "निरस्त्रीकरण-रहित शांति समझौते" और हिंसा की पुनरावृत्ति होती है। जब इन संरचनात्मक कमियों को दूर किए बिना समझौते किए जाते हैं, तो सशस्त्र समूहों का प्रभाव बना रहता है और नृजातीय शिकायतें स्थानीय हिंसा के रूप में पुनः उभरकर शांति प्रक्रिया को कमज़ोर करती हैं। इसके विपरीत, केवल सुरक्षा अभियान पहचान-संबंधी विवादों का समाधान नहीं कर सकते; उन्हें राजनीतिक समावेशन और आर्थिक अवसरों के साथ जोड़ना होगा।

एक टिकाऊ समाधान के लिए क्रमबद्ध निरस्त्रीकरण, विश्वसनीय क्रियान्वयन-निकाय, लक्षित विकास और रोज़गार, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ समन्वित सीमा-प्रबंधन तथा मणिपुर में सामुदायिक सुलह आवश्यक है। तभी समझौते युद्धविराम को स्थायी शांति में बदल सकेंगे।