खनिज संसाधन देश की अर्थव्यवस्था के लिए आधारभूत हैं तथा इनका खनन द्वारा शोषण होता है। खनन को पर्यावरणीय आपदा क्यों समझा जाता है ?…

खनन औद्योगीकरण और अवसंरचना को गति देता है और भारत की अर्थव्यवस्था को महत्त्वपूर्ण कच्चा माल प्रदान करता है। किंतु अवैज्ञानिक और गहन निष्कर्षण विशिष्ट कारण-मार्गों के माध्यम से गंभीर पारिस्थितिक व्यवधान उत्पन्न करता है।

पर्यावरणीय आपदा के कारण

भूमि-क्षरण: खुली खदानों में ऊपरी मृदा हटाने और खुदाई से व्यापक वनोन्मूलन होता है और कृषि-उत्पादकता स्थायी रूप से नष्ट हो जाती है। भूमिगत खनन भूगर्भीय स्तरों को अस्थिर करता है, जिससे भू-धँसाव और सतह का ढहना होता है।

जल-प्रदूषण और ह्रास: खोदे गए सल्फ़ाइड खनिजों के वायु और जल के संपर्क में आने से अम्लीय खदान-निकास (AMD) उत्पन्न होता है, जो आर्सेनिक और पारे जैसी विषैली भारी धातुओं को नदियों और जलभृतों में घोल देता है। गहरे खनन हेतु बड़े पैमाने पर जल-निकासी भूजल-स्तर को नीचे गिराती है, जिससे स्थानीय समुदाय पेयजल से वंचित होते हैं।

वायु-प्रदूषण: ड्रिलिंग, विस्फोट और ढुलाई से भारी मात्रा में कणिकीय पदार्थ (PM₂.₅, PM₁₀) और विषैली कोयला-धूल निकलती है। झरिया और धनबाद जैसी गहन खनन पट्टियों में निरंतर अनियंत्रित (fugitive) उत्सर्जन से लोगों में गंभीर दीर्घकालिक श्वसन रोग होते हैं।

जैव-विविधता की हानि: खनन गतिविधियाँ पश्चिमी घाट, अरावली और पूर्वोत्तर जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण वन्यजीव-गलियारों को खंडित करती हैं और आवासों को नष्ट करती हैं, जिससे स्थानिक वनस्पतियों और जीवों के लिए ख़तरा उत्पन्न होता है।

उपचारात्मक उपाय

पारिस्थितिक और परिचालन हस्तक्षेप: सभी परियोजनाओं के संपूर्ण जीवन-चक्र में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) का कठोर अनुपालन होना चाहिए। सक्रिय निष्कर्षण के साथ-साथ क्रमिक खदान-बंदी (progressive mine closure) लागू करने से देशी वनस्पतियों द्वारा अधिभार-ढेरों (overburden dumps) का समवर्ती जैव-पुनरुद्धार संभव होता है। सतत सतही खनिक (continuous surface miners) और शून्य-तरल-निस्सरण वाले अपशिष्ट-उपचार संयंत्रों जैसी स्वच्छ निष्कर्षण तकनीकों का उपयोग कणिकीय उत्सर्जन और अम्लीय खदान-निकास पर अंकुश लगाता है।

कानूनी और संस्थागत ढाँचे: भारतीय खान ब्यूरो (IBM) को संधारणीय विकास ढाँचे (SDF) और स्टार रेटिंग प्रणाली को कड़ाई से लागू करना चाहिए, ताकि पारिस्थितिक अनुपालन को प्रोत्साहन मिले। इसके अतिरिक्त, खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 पर्यावरणीय उपचार, जलसंभर-पुनर्स्थापन और सामुदायिक स्वास्थ्य-सेवा हेतु ज़िला खनिज प्रतिष्ठान (DMF) निधियों के उपयोग को अनिवार्य करता है।

खनिज-निष्कर्षण को दीर्घकालिक पारिस्थितिक संधारणीयता के साथ सामंजस्यपूर्ण बनाने के लिए हरित खनन तकनीकों और चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को अपनाना अनिवार्य है।