भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विस्तार का परीक्षण कीजिए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में रोजगार अवसरों को सृजित करने हेतु…

भारत में खाद्य-प्रसंस्करण क्षेत्र का दायरा विशाल है, क्योंकि देश दूध और दालों का विश्व का सबसे बड़ा तथा फलों और सब्ज़ियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, फिर भी विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लगभग 80% की तुलना में यहाँ केवल लगभग 10% उपज का प्रसंस्करण होता है। यह अंतर दर्शाता है कि मूल्य-वर्धन, निर्यात-क्षमता और आपूर्ति-श्रृंखला एकीकरण नाशवान कृषि-उत्पादन को उच्च-मूल्य उत्पादों में बदल सकते हैं, अपव्यय घटा सकते हैं और स्थिर शहरी-ग्रामीण संबंध स्थापित कर सकते हैं। यह डेयरी, मसालों और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की निर्यात-प्रतिस्पर्धात्मकता को भी सुदृढ़ कर सकता है। रोज़गार-गुणक उल्लेखनीय है: प्रत्येक प्रत्यक्ष रोज़गार लगभग 2.5 अप्रत्यक्ष रोज़गार सृजित कर सकता है, जो विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं और युवाओं के लिए प्रासंगिक है, जो संग्रहण, सफ़ाई, पैकेजिंग, गुणवत्ता-नियंत्रण और विपणन में भाग ले सकते हैं।

सरकारी उपाय औपचारिकीकरण, पैमाने और अवसंरचना पर केंद्रित हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन (PMFME) योजना ऋण-संबद्ध अनुदान और कृषक उत्पादक संगठनों (FPO) से एकीकरण के माध्यम से 2 लाख सूक्ष्म उद्यमों को लक्षित करती है, जिससे छोटे प्रसंस्करणकर्ता बाज़ारों तक पहुँच पाते हैं और स्थानीय रोज़गार सृजित होते हैं। ₹10,900 करोड़ के परिव्यय वाली खाद्य-प्रसंस्करण हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना बड़े पैमाने पर प्रसंस्करण के विस्तार का प्रयास करती है और इससे लगभग 2.5 लाख प्रत्यक्ष तथा 7.5 लाख अप्रत्यक्ष रोज़गार सृजित होने की अपेक्षा है। संपदा (SAMPADA) से जुड़े मेगा फ़ूड पार्क और एकीकृत शीत-श्रृंखला योजनाएँ पश्च/जनजातीय क्षेत्रों में अवसंरचना प्रदान करती हैं, जिससे कटाई-पश्चात हानियाँ घटती हैं और प्रसंस्करण-समूह विकसित होते हैं।

तथापि, रोज़गार-लाभ खंडित आपूर्ति-श्रृंखलाओं, मौसमी प्रकृति, कौशल-अंतराल और कमज़ोर मूल्य-श्रृंखला समन्वय से सीमित हैं। इस क्षेत्र की क्षमता तभी साकार होगी जब अनुदान आदानों से हटकर प्रसंस्करण, शीत-भंडारण, गुणवत्ता-मानकों और FPO-नेतृत्व वाले एकत्रीकरण की ओर मुड़ेंगे और खाद्य-प्रसंस्करण ग्रामीण रोज़गार का एक टिकाऊ इंजन बनेगा।