भारत में घटते भूजल के लिए उत्तरदायी कारकों का परीक्षण कीजिए। भूजल में ऐसी क्षीणता को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?…

भारत विश्व में भूजल का सबसे बड़ा निष्कर्षक है और वैश्विक कुल का एक-चौथाई से अधिक भूजल निकालता है, जिससे जलभृतों पर गंभीर दबाव पड़ा है: CGWB के 2024 के आकलन के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर दोहन वार्षिक पुनर्भरण का लगभग 60% है और लगभग 11% आकलन इकाइयाँ अति-दोहित हैं, जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दक्षिण के कुछ भागों में केंद्रित हैं।

भूजल क्षीणता के लिए उत्तरदायी कारक

प्राकृतिक कारक: मानसून की स्थानिक-कालिक परिवर्तनशीलता और अनियमितता प्राकृतिक पुनर्भरण को गंभीर रूप से सीमित करती है। इसके अतिरिक्त, प्रायद्वीपीय भारत के कठोर चट्टानी जलभृतों की भंडारण और रिसाव-क्षमता कम है, जो सीमित सतही जल-भंडारण के साथ मिलकर गहरे जलभृतों पर निर्भरता बढ़ाती है।

मानवजनित कारक: निकाले गए भूजल का लगभग 90% कृषि में उपयोग होता है। बाढ़-सिंचाई (flood irrigation) की प्रधानता और अधिक जल-माँग वाले फ़सल-प्रतिरूप—जैसे उत्तर-पश्चिमी भारत में धान-गेहूँ चक्र और पश्चिमी राज्यों में गन्ना—अति-दोहन को बढ़ाते हैं। साथ ही, तीव्र नगरीकरण से सतह के कंक्रीटीकरण के कारण पुनर्भरण अवरुद्ध होता है, जबकि बढ़ती औद्योगिक माँग जल-भंडारों को और क्षीण करती है।

क्षीणता कम करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम

नीतिगत हस्तक्षेप: राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (NAQUIM) लक्षित पुनर्भरण हेतु जलभृतों की संरचना का मानचित्रण करता है। जल शक्ति अभियान जल-संचयन को बढ़ावा देता है, जबकि अटल भूजल योजना समुदाय-नेतृत्व वाले सहभागी भूजल-प्रबंधन को प्रोत्साहित करती है।

कानूनी और नियामकीय उपाय: केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) निष्कर्षण-दिशानिर्देश लागू करता है और अति-दोहित तथा अधिसूचित क्षेत्रों में नए नलकूपों पर रोक लगाता है। आदर्श भूजल विधेयक (2016) राज्य-स्तरीय विनियमन और जलभृत-संरक्षण हेतु ढाँचा प्रदान करता है।

तकनीकी हस्तक्षेप: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) सूक्ष्म-सिंचाई (ड्रिप और स्प्रिंकलर) को बढ़ावा देती है, साथ ही राज्यों द्वारा छत पर वर्षाजल संचयन अनिवार्य किया गया है और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है।

गंभीर कमियाँ और निष्कर्ष

परीक्षण से स्पष्ट है कि संकट संरचनात्मक बाधाओं के कारण बना हुआ है: बिना मीटर वाली बिजली-सब्सिडी जो अति-पंपिंग को प्रोत्साहित करती है, फ़सल-विविधीकरण की धीमी प्रगति, अनसुलझे अंतर-राज्यीय जलभृत विवाद और CGWA का कमज़ोर प्रवर्तन। आगे, संधारणीय जलभृत-प्रबंधन के लिए तकनीकी पुनर्भरण को बिजली-शुल्क के कड़े युक्तिकरण और लागू करने योग्य माँग-पक्षीय जल-बजट के साथ जोड़ना आवश्यक है।