समझाइए कि किस प्रकार राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (एफ एच आई) भारत में राज्यों के राजकोषीय प्रदर्शन के आकलन के उपकरण के रूप में…

राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (FHI) नीति आयोग द्वारा जारी एक समग्र सूचकांक है, जो राज्यों के बजट और वित्त-लेखा आँकड़ों को एक राजकोषीय अंकपत्र में बदलता है। यह राज्यों की तुलना पाँच मापदंडों—व्यय की गुणवत्ता, राजस्व-संग्रहण, राजकोषीय विवेक, ऋण सूचकांक और ऋण-संधारणीयता—पर करता है, जिनके लिए सकल ऋण-GSDP अनुपात, राजस्व प्राप्तियों के अनुपात में ब्याज-भुगतान, राजकोषीय घाटा-GSDP अनुपात, स्वयं के कर-राजस्व की वृद्धि, कुल व्यय में पूँजीगत व्यय का हिस्सा और प्रति व्यक्ति राजस्व जैसे संकेतकों का उपयोग होता है। राज्यों की रैंकिंग तुलनात्मक मानदंड-निर्धारण (benchmarking) को संभव बनाती है: पहले संस्करण (जनवरी 2025, 2022–23 के लिए 18 प्रमुख राज्य) में ओडिशा प्रथम रहा, जबकि 'आकांक्षी' श्रेणी में पंजाब सबसे नीचे रहा।

FHI पारदर्शिता और प्रोत्साहनों के माध्यम से राज्यों के व्यवहार को प्रभावित करता है। जब किसी राज्य का ऋण-GSDP अनुपात या ब्याज-भार अधिक होता है, तो रैंकिंग कमज़ोर राजकोषीय क्षमता का संकेत देती है, जिससे बॉन्ड-प्रतिफल और उधार-लागत बढ़ सकती है। यह सशर्त अनुदानों, ऋणों और राजकोषीय हस्तांतरणों संबंधी केंद्र के निर्णयों को भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि बेहतर रैंक वाले राज्य कम जोखिम वाले प्रतीत होते हैं। इससे प्रतिस्पर्धी संघवाद उत्पन्न होता है: सूचकांक में ऊपर चढ़ने के लिए राज्य कर-प्रशासन सुधारते हैं, राजस्व घाटा घटाते हैं और व्यय को पूँजीगत कार्यों की ओर मोड़ते हैं।

तथापि, FHI एक पूर्ण निदान-उपकरण नहीं है। यह विलंब से प्राप्त होने वाले, राज्यों द्वारा दर्शाए गए बजट-आँकड़ों पर निर्भर है, इसलिए यह बजट-बाह्य उधारों या आकस्मिक देयताओं को छोड़ सकता है; एकसमान भारांक भिन्न संसाधन-आधार, जनसांख्यिकीय भार या आपदा-जोखिम वाले राज्यों की स्थिति को पूरी तरह प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। अतः इसे आरबीआई की रिपोर्टों, राज्य वित्त आयोगों तथा ऋण-प्रबंधन नीतियों और सुदृढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन जैसे सुधारों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। लक्ष्य के बजाय मानदंड के रूप में उपयोग किए जाने पर FHI आवश्यक सामाजिक व्यय को विकृत किए बिना विवेकपूर्ण और संपोषणीय राजकोषीय नीतियों को प्रोत्साहित कर सकता है।