सामान्य अध्ययन पेपर III — प्रश्न 9
भारतीय संदर्भ में, फ़र्जी समाचार और दुष्प्रचार किस प्रकार आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिये खतरा पैदा करते हैं, इसका…
भारतीय संदर्भ में, फ़र्जी समाचार और दुष्प्रचार किस प्रकार आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिये खतरा पैदा करते हैं, इसका वर्णन कीजिये। इस संदर्भ में, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम-2021 के संबंध में किये गये संशोधनों की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिये। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
अंग्रेज़ी में प्रश्न पढ़ें
Explain how fake news and disinformation pose threat to Internal Security and Public Order in Indian context? In this regard, discuss salient features of amendments in respect of Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021. (Answer in 150 words) 10 marks
आदर्श उत्तर
UPSC Answer Check ने इसे इस प्रश्न के मूल्यांकन रूब्रिक के आधार पर AI की मदद से 150 शब्दों की लंबाई में तैयार किया है। UPSC मुख्य परीक्षा के उत्तर प्रकाशित नहीं करता — यह अच्छे अंक पाने का एक तरीका है, कोई आधिकारिक उत्तर-कुंजी नहीं। हम रूब्रिक और उत्तर कैसे बनाते हैं।
फ़र्जी समाचार और दुष्प्रचार आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए ख़तरा हैं जब वायरल संदेश अफ़वाह-जनित भीड़-हिंसा और सांप्रदायिक तनाव भड़काते हैं, डीपफ़ेक चुनावों को विकृत कर विश्वास घटाते हैं, और सीमा-पार प्रभाव अभियान संवेदनशील क्षेत्रों में कट्टरपंथीकरण फैलाते हैं।
सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 में संशोधनों की प्रमुख विशेषताएँ:
- 2022: शिकायत अपीलीय समितियाँ प्लेटफ़ॉर्म के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनती हैं; मध्यस्थ प्रतिबंधित या स्पष्टतः असत्य सामग्री रोकने के उचित प्रयास करेंगे।
- 2023: केंद्र के कामकाज संबंधी झूठी सामग्री हेतु सरकारी तथ्य-जाँच इकाई (सितंबर 2024 में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त), साथ ही ऑनलाइन गेमिंग ढाँचा।
- 2025 (15 नवंबर से): सामग्री हटाने के नोटिस केवल वरिष्ठ अधिकारी (संयुक्त सचिव स्तर; पुलिस में DIG स्तर) देंगे, मासिक समीक्षा सहित।
- 2026 (20 फ़रवरी से): डीपफ़ेक जैसी एआई-जनित 'कृत्रिम रूप से सृजित सूचना' पर अनिवार्य लेबल और मेटाडेटा; न्यायालय या सरकार के आदेश के 3 घंटे में (पहले 36) अवैध सामग्री और 2 घंटे में बिना सहमति की अंतरंग छवियाँ हटाना; शिकायतों का निपटान 7 दिन में (पहले 15)।
अनुपालन न करने पर IT अधिनियम, 2000 की धारा 79 का 'सुरक्षित आश्रय' छिनता है। चुनौती अनुच्छेद 19(1)(क) के वाक्-स्वातंत्र्य की रक्षा करते हुए दुष्प्रचार रोकने की है।
इस उत्तर की जाँच कैसे होगी
पूर्ण अंक किससे मिलते हैं: दुष्प्रचार को आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के ख़तरों से सटीक रूप से जोड़ता है और संशोधनों (2022 GAC, 2023 FCU और उसकी परिणति, 2025 नोटिस-प्राधिकार, 2026 डीपफ़ेक/SGI नियम) का सही विवरण देता है।
मूल्यांकन रूब्रिक
हर उप-भाग की जाँच अलग से होती है — पेपर पर छपे उसके अंकों और शब्द-सीमा के हिसाब से।
- पूरा उत्तर स्पष्ट कीजिए कि फ़र्जी समाचार और दुष्प्रचार भारत में आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए कैसे ख़तरा हैं, और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में संशोधनों की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। 10 अंक · 150 शब्द
व्याख्या कीजिए— परिभाषा/संदर्भ → क्रमबद्ध बिंदु → छोटा उदाहरण → संक्षिप्त समापन
ज़रूर शामिल करें
- दुष्प्रचार को आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से जोड़ना (भीड़-हिंसा, सांप्रदायिक तनाव, कट्टरपंथीकरण, सीमा-पार प्रभाव अभियान)
- 2022 का संशोधन बताना: शिकायत अपीलीय समितियाँ और मध्यस्थों पर उचित प्रयास का दायित्व
- 2023 का तथ्य-जाँच इकाई प्रावधान और बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा उसका निरस्तीकरण (2024) बताना
- 2026 के कृत्रिम रूप से सृजित सूचना (डीपफ़ेक) नियम बताना: लेबलिंग और सामग्री हटाने की छोटी समय-सीमाएँ
इनसे अंक कटते हैं
- विशिष्ट नियमों के नाम या वर्ष के बिना अस्पष्ट सामान्य बातें
- प्रश्न के आंतरिक सुरक्षा पक्ष की उपेक्षा
- संशोधनों के स्थान पर केवल मूल 2021 नियमों का वर्णन
इनसे अंक बढ़ते हैं
- विशिष्ट उदाहरणों का उल्लेख (व्हाट्सऐप लिंचिंग, चुनावों में डीपफ़ेक, सांप्रदायिक दंगे)
- महत्त्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों के लिए प्रथम प्रवर्तक की पहचान (traceability) का संदर्भ
- वाक्-स्वातंत्र्य संबंधी चिंताओं और अनुच्छेद 19(1)(क) का उल्लेख
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के सुरक्षित आश्रय का उल्लेख
अतिरिक्त अंक
- सामग्री हटाने के नोटिस को संयुक्त सचिव/DIG स्तर के अधिकारियों तक सीमित करने वाले 2025 के संशोधन का उल्लेख
- सार्वजनिक उपद्रव के लिए प्रेरक कथनों पर BNS धारा 353 (पूर्व में IPC 505) का उल्लेख
"व्याख्या कीजिए" — यह शब्द आपसे क्या माँगता हैअंग्रेज़ी में
Make the working of something clear — what sets it off, what follows from what, and what it produces. Explain is the Commission's mechanism word: it dominates the technical papers and the “explain why” stems, where the marks sit in the causal chain and not in the label.
उत्तर का ढाँचा
State what it is → the initiating condition → the chain of cause, step by step → an instance where it plays out → what the chain produces
अंक कहाँ कटते हैं
Describing what something looks like instead of why it works that way. Naming the stages without linking them reads as description too.
ठीक इसी प्रश्न का अभ्यास कीजिए
अपना उत्तर लिखिए — ऊपर दिए आदर्श उत्तर से बिंदुवार मिलाकर जाँच होगी: आपने क्या लिखा, क्या छूटा और क्या गलत हुआ।
मेरा उत्तर जाँचिए →सामान्य अध्ययन पेपर III (2026) से और प्रश्न
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