भारत की ऊर्जा सुरक्षा की प्रमुख चुनौतियों को समझाइए। आर्थिक संवृद्धि तथा संधारणीयता के साथ, ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु…

ऊर्जा सुरक्षा, अर्थात् विश्वसनीय, वहनीय और स्वच्छ आपूर्ति, 2070 तक नेट ज़ीरो की ओर बढ़ते भारत की आर्थिक संवृद्धि का आधार है।

ऊर्जा सुरक्षा की प्रमुख चुनौतियाँ

• आयात-निर्भरता: भारत कच्चे तेल का लगभग 90% (वित्त वर्ष 2026), प्राकृतिक गैस का लगभग आधा और कोकिंग कोयले का अधिकांश आयात करता है, जिससे आयातित मुद्रास्फीति और भुगतान-संतुलन का दबाव बढ़ता है।
• भू-राजनीतिक जोखिम: पश्चिम एशिया की अस्थिरता और रूस-यूक्रेन युद्ध समुद्री मार्गों को बाधित कर कीमतों में अस्थिरता लाते हैं।
• ग्रिड और संक्रमण का दबाव: बिजली का लगभग तीन-चौथाई अब भी कोयले से आता है, जबकि आंतरायिक सौर और पवन ऊर्जा को ऐसे भंडारण की ज़रूरत है जो अभी बड़े पैमाने पर सस्ता नहीं; घाटे वाली वितरण कंपनियाँ निवेश रोकती हैं।
• आपूर्ति-श्रृंखला का केंद्रीकरण: सौर मॉड्यूल, बैटरियाँ और लिथियम जैसे महत्त्वपूर्ण खनिज मुख्यतः चीन पर निर्भर हैं।

सुरक्षित और संधारणीय संवृद्धि हेतु उपाय

• अल्पकालिक: सामरिक पेट्रोलियम भंडारों (विशाखापत्तनम, मंगलुरु, पादुर) का विस्तार, कच्चे तेल के आपूर्तिकर्ताओं और विदेशी परिसंपत्तियों का विविधीकरण, और 2025 में प्राप्त E20 सम्मिश्रण से आगे बढ़ना।
• दक्षता: PAT योजना और ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 के अंतर्गत कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना संवृद्धि की ऊर्जा-तीव्रता घटाती हैं।
• मध्यम अवधि: उच्च-दक्षता सौर मॉड्यूल और उन्नत रसायन सेल बैटरियों हेतु PLI, बैटरी भंडारण निविदाएँ, और कठिन-से-कार्बनमुक्त उद्योगों हेतु राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन।
• दीर्घकालिक: भारत स्मॉल रिएक्टर और SHANTI अधिनियम, 2025 के अंतर्गत निजी भागीदारी से 2047 तक 100 गीगावाट नाभिकीय क्षमता की ओर विस्तार।
• वैश्विक: ISA की 'वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड' पहल और राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन (2025) लचीली आपूर्ति-श्रृंखलाएँ बनाते हैं।

सामरिक भंडार, स्वदेशी स्वच्छ-प्रौद्योगिकी विनिर्माण और गैर-जीवाश्म आधार-भार विद्युत मिलकर संवृद्धि, सुरक्षा और कार्बन-मुक्ति में सामंजस्य ला सकते हैं।